पटना : पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि शराबबंदी की आड़ में दलितों व महादलितों के छह गांवों पर सामूहिक जुर्माना लगा कर सरकार जहां ब्रिटिश काल की याद को ताजा कर रही है, वहीं वास्तविक अपराधियों को पकड़ने के बजाय दलितों-गरीबों को तंग तबाह कर रही है.
गनीमत है कि अपने क्षेत्र में शराबबंदी को ठीक से लागू नहीं कराने के आरोप में सरकार को अब तक 10 पुलिसकर्मियों को ही निलंबित करना पड़ा है, अगर यही स्थिति रही, तो सरकार को सैकड़ों थानों के थानेदारों और पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करनी पड़ेगी. होटल से पकड़े गये. कारोबारियों के मामले में सरकार को बताना चाहिए कि क्या उन्हें झूठे आरोपों में नहीं फंसाया गया था?
भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी के पूर्णत: पक्ष में होने के बावजूद सामूहिक जुर्माना लगाने, सम्पति जब्त करने और परिवार के सभी बालिगों को गिरफ्तार करने जैसे तालिबानी प्रावधानों का कभी समर्थन नहीं कर सकती है.
पुलिस को असीमित अधिकार देने,अंग्रेजों की तरह गांवों पर सामूहिक जुर्माना लगाने और 21 वीं सदी में हत्या व बलात्कार से भी कठोर शराबबंदी कानून लागू करने की वजह से बिहार की जग हंसाई हो रही है. क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि शराबबंदी के कठोर कानून का दुरुपयोग नहीं होगा?
