68 प्राइवेट स्कूलों को मान्यता के लिए करना होगा दो महीने का इंतजार, प्रमंडल स्तर की कमेटी करेगी जांच
पटना : राज्य में अब पूरी जांच प्रक्रिया के बाद प्राइवेट स्कूल खोले जायेंगे. 68 निजी स्कूलों की एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) के लिए आये प्रस्ताव को शिक्षा विभाग ने मंजूर नहीं किया और पहले जांच कराने का निर्देश दिया है.
प्रमंडल स्तर की कमेटी इसकी जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट दो महीने में शिक्षा विभाग को देगी. जो स्कूल खोलना चाहते हैं वो अगर निर्धारित सारे मापदंडों पर खरे उतरते हैं उनके स्कूलों को एनओसी दी जायेगी. गुरुवार को शिक्षा विभाग में एनओसी कमेटी की बैठक हुई. शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आधे-अधूरे कागजातों के आधार पर किसी भी स्कूल को मान्यता नहीं दी गयी. अब सभी स्कूलों के प्रस्तावों पर जमीनी स्तर पर जांच की जायेगी. इसके बाद ही निजी स्कूलों को खोलने के लिए एनओसी दी जायेगी. स्कूलों की ओर से एफिडेफिट तो दिया गया था, लेकिन उसके साथ दिये जाने वाले कागजात नदारद थे.
स्कूलों के पास जमीन कितनी हैं, स्कूल भवन, क्लास की संख्या, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कॉमन रूम, शौचालय, पेयजल, एनसीटीइ से मान्यता प्राप्त संस्थानों से ट्रेंड टीचर और शिक्षकों की संख्या कितनी है? इसकी पूरी जानकारी किसी भी स्कूल ने नहीं दी. मंत्री ने कहा कि स्कूलों को सभी प्रकार के कागजात ले कर आना चाहिए था. इससे लगता है कि कुछ कमी है. उन्होंने प्रमंडल स्तर पर गठित जांच टीम को इन प्रस्तावित निजी स्कूलों का निरीक्षण करने का आदेश जारी किया है. निरीक्षण के दौरान उन्हें सभी सुविधाओं से संबंधित एक फॉर्म दिया जायेगा.
इस फॉर्म को जांच टीम भरेदी और अपनी अनुशंसा विभाग को दो महीने में भेजेगी. इस जांच रिपोर्ट और अनुशंसा के आधार विभाग की ओर से स्कूलों को एनओसी दी जायेगी. बैठक में प्रधान सचिव डा. डी. एस. गंगवार, अपर सचिव के. सेंथिल कुमारए, माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजीव प्रसाद सिंह रंजन समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.
