योजना. नितिन गडकरी से योजनाओं को पूरा कराने का आग्रह
आरओबी निर्माण को लेकर रेल मंत्री से मिलेंगे तेजस्वी
केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को आश्वासन दिया है कि एनएच के निर्माण में मुआवजे के कारण जमीन अधिग्रहण की समस्या को केंद्र सरकार सुलझायेगी. इसके लिए जरूरत पड़ी, तो कानून में संशोधन भी होगा.
पटना : एनएच के निर्माण में मुआवजा के कारण जमीन अधिग्रहण की समस्या को केंद्र सरकार सुलझायेगी. इसके लिए जरूरत पड़ी तो कानून में संशोधन भी होगा. केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के मिलने पर उन्हें आश्वासन दिया है.
उपमुख्यमंत्री राज्य में 47 आरओबी के निर्माण की स्वीकृति दिलाने के लिए अगले माह रेल मंत्री से भी मिलेंगे. तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आश्वस्त किया है कि जमीन अधिग्रहण के मामले में मुआवजा की दर में एनएचएआइ के एक्ट में बदलाव किया जायेगा. इसके लिए केंद्रीय विधि विभाग से बात कर उसे कैबिनेट में पास कराया जायेगा. वर्ष 2012 से लेकर पहली जनवरी 2014 से पहले जमीन अधिग्रहण के हुए एग्रीमेंट को लेकर समस्या है. उन्होंने कहा कि राज्य में एनएच के निर्माण, पुल निर्माण, आरओबी सहित अन्य लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाये जाने का केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया गया है.
उनसे एनएच के मरम्मत में खर्च किये गये 950 करोड़ की बकाया राशि देने के साथ एनएच के मेंटेनेंस खर्च की राशि सौ करोड़ से बढ़ा कर दोगुना करने की मांग की गयी है. केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि बकाया राशि देने के लिए उनके पास फंड नहीं है. इसके बावजूद बकाया राशि की मांग करते रहेंगे. उन्होंने कहा कि हाजीपुर-छपरा व पीपरा-कोठी रक्सौल एनएच बना रही एजेंसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहने पर उसे एसबीआइ के सहयोग से कराने के लिए कहा गया.
इस पर केंद्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि बैंक से लोन नहीं मिलने पर सड़क मंत्रालय अपने फंड से सड़क निर्माण करायेगी. एनएच की कार्यान्वित योजनाओं के बिल के भुगतान के लिए बिहार में कार्यालय खाेले जाने पर भी आश्वासन दिया गया है. अभी बिल का भुगतान लखनऊ से होता है. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नितिन गडकरी का रवैया सकारात्मक है. कई एजेंडे को शीघ्र पूरा कराये जाने की बात कही है.
महात्मा गांधी सेतु के स्ट्रक्चर को बदलने के लिए टेंडर निकाला गया है. उसके भरने की अंतिम तिथि 13 जुलाई 2016 है. बीपी मंडल पुल के आठ स्पैन के अलावा अन्य स्पैन के निरीक्षण के लिए आइआइटी रूड़की के विशेषज्ञ आयेंगे. वहां पर एक नये पुल के निर्माण की स्वीकृति देने का आग्रह किया गया है. उन्होंने कहा कि जमीन अधिग्रहण के मामले में राज्य सरकार भी अपनी जिम्मेवारी निभायेगी.
पटना रिंग रोड के लिए राज्य सरकार देगी जमीन
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पटना में रिंग रोड के निर्माण के लिए राज्य सरकार जमीन उपलब्ध करायेगी. सड़क निर्माण केंद्र सरकार करेगी. गंगा पथ के निर्माण के लिए 75 फीसदी जमीन अधिग्रहण हो चुका है. वर्ष 2017 में प्रकाशोत्सव से पहले गंगा पाथ के निर्माण को लेकर सीएम के साथ शीघ्र बैठक होगी. दीघा सड़क पुल में एप्रोच रोड बनाने का काम तीन माह में पूरा हो जायेगा. कच्ची दरगाह-बिदुपुर के बीच पुल निर्माण के लिए 50 फीसदी जमीन अधिग्रहण में किसान ने अपनी सहमति दी है. मई में एडीबी के साथ लोन की प्रक्रिया पर बात होगी.
केंद्रीय मंत्री को दी गयी जानकारी
एनएच-107 महेशखूंट से पूर्णिया तक का चौड़ीकरण
एनएच-80 मुंगेर-भागलपुर-मिर्जा चौकी, एनएच-81 कोढ़ा-प्राणपुर-लावा, एनएच-2 सी डेहरी-जरदाग का चौड़ीकरण
मोकामा में गंगा नदी पर पुल का निर्माण
पटना-बक्सर व पटना-डोभी फोरलेन में जमीन अधिग्रहण की समस्या, किशनगंज बाइपास, भारतमाला परियोजना
मनिहारी-साहेबगंज के बीच पुल, फुलौत में कोसी नदी पर पुल, गंडक में डुमरिया पुल, औरंगाबाद में सोन नदी पर पुल निर्माण
