Bihar News: बिहार सरकार ने ग्रामीण संपर्क को मजबूत बनाने के लिए बड़ी योजना पर काम शुरू कर दिया है. मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्यभर में 704 नए पुलों का निर्माण किया जाएगा. इस पर कुल 3,688 करोड़ रुपये खर्च होंगे. सरकार का दावा है कि इस परियोजना से हजारों गांवों को बेहतर और सुरक्षित सड़क कनेक्टिविटी मिलेगी.
संवेदकों को सख्त निर्देश
ग्रामीण कार्य विभाग ने साफ किया है कि सभी ठेकेदारों को 10 सितंबर से हर हाल में काम शुरू करना होगा. जो भी संवेदक देरी करेंगे, उनकी जमानत राशि जब्त कर उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा. सरकार चाहती है कि समय पर काम पूरा हो और ग्रामीणों को जल्द से जल्द सुविधाएं मिल सकें.
बाढ़ और जर्जर पुलों की समस्या का समाधान
इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन क्षेत्रों में स्थायी पुल उपलब्ध कराना है, जहां बारिश, बाढ़ या पुराने पुलों की वजह से आवागमन रुक जाता है. नए पुल न केवल जर्जर संरचनाओं की जगह बनाए जाएंगे, बल्कि ऐसे मार्गों को भी जोड़ा जाएगा जहां आज तक मिसिंग ब्रिज की वजह से सड़कें अधूरी रह गई थीं. साथ ही, अधूरे पड़े एप्रोच रोड को भी पूरा किया जाएगा ताकि लोगों को आने-जाने में किसी तरह की बाधा न हो.
जिलों में सबसे अधिक पुल पूर्वी चंपारण में
इस परियोजना के तहत सबसे ज्यादा 56 पुल पूर्वी चंपारण में बनाए जाएंगे. इसके अलावा दरभंगा में 38, गया, सिवान और सीतामढ़ी में 30-30, सारण और वैशाली में 28-28, भागलपुर और गोपालगंज में 27-27, रोहतास और शेखपुरा में 26-26, नालंदा में 24, बेगूसराय में 20 और पटना में 18 पुल बनेंगे.
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