पटना : भ्रष्टाचार के मामलों में अब सरकार न्यायालयों में मजबूती से अपना पक्ष रखेगी. इसके लिए विधि विभाग को टास्क सौंपा गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को विधि विभाग के कामकाज की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिया. सात सर्कुलर रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के विधि पदाधिकारियों को सरकारी पक्ष को मजबूती से रखने के निर्देश दिये जायें.
विधि विभाग अब समय-समय पर उनके परफॉर्मेस के लिए एक संस्थागत व्यवस्था का इंतजाम करेगा. बैठक में सिविल कोर्ट के आधारभूत संरचनाओं की भी समीक्षा की गयी. मुख्यमंत्री ने राज्य के मंदिरों के चहारदीवारी निर्माण की योजना को शीघ्र क्रियान्वित करने का निर्देश दिया. बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि सरकार के जो विधि पदाधिकारी होते हैं, उनके द्वारा सरकारी पक्ष को मजबूती से रखा जाये.
बैठक में मुख्यमंत्री के अलावे विधि मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, महाधिवक्ता रामबालक महतो, मुख्य सविच अंजनी कुमार सिंह, अपर प्रधान महाधिवक्ता ललित किशाेर, प्रधान सचिव वित रवि मितल, गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी, सचिव विधि विभाग संजय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अतीश चन्द्रा, विशेष सचिव विधि विभाग उज्जवल कुमार दूबे सहित सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.
