नयी दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सोमवार को चारा घोटाला मामले में सीबीआइ की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को नोटिस जारी किया है. सीबीआइ ने झारखंड हाईकोर्ट की ओर से लालू यादव पर से कुछ आरोप हटा देने के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है. इससे पहले हाईकोर्ट ने नवंबर 2014 में लालू को राहत देते हुए उन पर लगे घोटाले की साजिश रचने के आरोप हटा दिए थे.
हाईकोर्ट ने फैसले में कहा था कि एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दो बार सजा नहीं दी जा सकती है. इस फैसले के आठ महीने बाद केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआइ ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जुलाई में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी. हालांकि हाईकोर्ट ने फैसले में यह भी कहा था कि लालू यादव के खिलाफ आइपीसी की दो अन्य धाराओं के तहत मुकदमा जारी रहेगा. सीबीआइ की अपील का समय इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि आने वाले कुछ महीनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में सूबे की सियायत में जोरदार वापसी का रास्ता तलाश रहे राजद सुप्रीमो पर इस केस का कितना असर पड़ सकता है, यह तो वक्त ही बतायेगा.
गौर हो कि 950 करोड़ के चारा घोटाले के आरसी/20 ए/96 केस में लालू प्रसाद यादव के अलावा बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र, जेडीयू सांसद जगदीश शर्मा समेत 45 आरोपी हैं. इस सभी पर चाईबासा कोषागार से 37.7 करोड़ रु पये की अवैध निकासी का आरोप है. 1995 में सीएजी रिपोर्ट के इस मामले की बात उजागर हुई थी. प्रारंभिक जांच में एक साल में 39 करोड़ रु पये की अवैध निकासी सामने आई. साथ ही दूसरे जिलों में भी गड़बड़ी की शिकायतें प्रकाश में आयी थी. 1996 में हाईकोर्ट ने सीबीआइ जांच के आदेश दिये गये. उल्लेखनीय है कि 1997 में घाटाले के चलते लालू प्रसाद यादव को जेल भी जाना पड़ा.
