केंद्र से राज्य सरकार ने 4869 करोड़ की राशि मांंगी

केंद्रीय खाद्य मंत्री ने राज्य की खाद्य मंत्री लेशी सिंह व सहकारिता मंत्री डाॅ प्रेम कुमार के साथ की बैठक संवाददाता,पटना बिहार दौरे पर आये हुए केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी की अध्यक्षता में प्रदेश खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री लेशी सिंह और प्रदेश के सहकारिता मंत्री डाॅ प्रेम कुमार के बीच बैठक हुई. इस दौरान खाद्य विभाग ने अनुरोध किया कि राज्य को इस संदर्भ में वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाये. जानकारी के अनुसार बैठक में बिहार सरकार की ओर से अनुरोध किया गया कि वर्ष 2013-14 (डीसीपी योजना के तहत) से संबंधित लगभग 4,869.52 करोड़ रुपये की सांविधिक खातों के लंबित रहने के कारण रोकी गयी है. यह राशि उस समयावधि में खरीद से संबंधित है. इस राशि को जारी किया जाए. प्रोविज्नल कॉस्ट शीट को फाइनल कॉस्ट शीट मानने का आग्रह किया. बिहार सरकार ने केंद्र से यह भी आग्रह किया कि भारतीय खाद्य निगम के द्वारा केंद्रीय पूल में किये गये अधिप्राप्ति हेतु वर्ष 1999-2000 से 2012-13 तक की अवधि में पीसीएस को एफसीएस माना जाए, ताकि पूर्व के अनावश्यक रूप से लंबित खातों का समायोजन हो सके. इससे बिहार को सालों से लंबित राशि मिल सकेगी. बैठक में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सचिव संजीव चोपड़ा पंकज कुमार, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव उपस्थित रहे. प्रदेश के खाद्य मंत्री लेशी सिंह ने इस संदर्भ में अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लिखा है कि बैठक के दौरान हमारी चर्चा खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावशाली बनाने को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई.