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बिहार सरकार ने भी मैगी पर एक महीने के लिए लगाया प्रतिबंध

पटना : मैगी को लेकर उठे विवाद के बीच कई राज्यों ने नेस्ले कंपनी के इस उत्पाद पर बैन लगा दिया है. वहीं, बिहार सरकार ने भी जांच रिपोर्ट मिलने के बाद शुक्रवार को मैगी पर एक महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है. राज्य के कई जिलों से मैगी के सैंपल्स को कोलकाता जांच […]

पटना : मैगी को लेकर उठे विवाद के बीच कई राज्यों ने नेस्ले कंपनी के इस उत्पाद पर बैन लगा दिया है. वहीं, बिहार सरकार ने भी जांच रिपोर्ट मिलने के बाद शुक्रवार को मैगी पर एक महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है. राज्य के कई जिलों से मैगी के सैंपल्स को कोलकाता जांच के लिए भेजा गया था. राज्य सरकार को गुरुवार देर रात जांच रिपोर्ट मिल गई और आज राज्य सरकार ने इस पर विचार करते हुए एक महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है. इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल कहा था कि जांच रिपोर्ट आने के बाद मैगी को लेकर कार्रवाई होगी.

खाद्य सुरक्षा आयुक्त आनंद किशोर ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि बिहार सरकार द्वारा एक महीने तक मैगी की बिक्री व स्टोरेज पर प्रतिबंध लगाया दिया गया है. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है. आनंद किशोर ने कहा कि मैगी के मार्केटिंग व प्रचार पर भी रोक लगाया गया है. उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के अन्य जिलों से भी मैगी के सैंप्ल्स एकत्रित किये जा रहे है और उन्हें भी जांच के लिए भेजा जायेगा. रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई होगी.

उल्लेखनीय है कि दिल्ली के अलावा उत्तराखंड, मणिपुर, गुजरात और जम्मू-कश्मीर ने भी प्रतिबंध लगा दिया है. अरुणाचल प्रदेश और पुडुचेरी में भी मैगी के सैंपल्स जांच के लिए भेजे गये हैं. सेना की कैंटीन में भी मैगी की बिक्री पर रोक लगा दी गयी है. गुणवत्ता पर उठे सवालों के बाद बिग बाजार ने अपने आउटलेट में मैगी की बिक्री पर रोक लगा दी है. गुरुवार को शाम तक स्वास्थ्य विभाग में बिहार से भेजे गये नमूनों की जांच रिपोर्ट का इंतजार होता रहा. सरकार जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होने की बात कही गयी थी. रिपोर्ट मिलने के साथ ही राज्य सरकार इस मामले में आज निर्णय लेते हुए मैगी पर एक महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है. गौर हो कि राज्य के विभिन्न जिलों से मैगी के विभिन्न ब्रॉड के 21 नमूनों का संग्रह किया गया था. एक सप्ताह में एकत्र किये गये नमूनों को जांच के लिए कोलकाता स्थित फूड लेबोरेट्री भेजा गया था. राज्य सरकार के खाद्य प्रयोगशाला में इसकी जांच नहीं करायी गयी.

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