207 पंचायती राज संस्थाएं पहले चरण के अनुदान से वंचित

संवाददाता, पटना पंचायती राज विभाग के तहत काम करनेवाली 207 त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं ने वित्तीय अनुशासन का पालन नहीं किया. इसके कारण ये सभी संस्थाएं 15 वें वित्त आयोग से मिलने वाली पहली किस्त की राशि से वंचित हो गयी है. 15 वें वित्त आयोग से सिर्फ टाइड फंड में ग्राम पंचायत को औसतन आबादी के अनुपात में पांच लाख से 11 लाख तक का अनुदान मिलता है. इसी प्रकार से पंचायत समिति को आबादी के अनुपात में औसतन 44 लाख से 75 लाख तक का अनुदान प्राप्त होता है जबकि जिला परिषदों को औसतन एक करोड़ से लेकर आठ करोड़ तक पहली किस्त की राशि के रूप में प्राप्त होती है. पंचायती राज विभाग द्वारा जिलेवार समीक्षा में पाया गया है कि राज्य भर में 207 पंचायती राज संस्थाओं ने अपनी लापरवाही के कारण वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली किस्त से वंचित हो गयी है. जो पंचायती राज संस्थाएं पहली किस्त की राशि प्राप्त करने से वंचित रह गयी है उनमें सात जिला परिषद और 61 पंचायत समिति और 139 ग्राम पंचायतें शामिल हैं. इनके द्वारा ईयर बुक क्लोज नहीं होने, आडिट ऑनलाइन नहीं होने के साथ ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर इनका डेवलपमेंट प्लान (डीपी) अपलोड नहीं किया गया है. केंद्र सरकार ने इसे घोर वित्तीय अनुशासनहीनता मानते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पहले चरण का अनुदान नहीं देने का निर्णय किया है. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में सभी विकास कार्य प्रभावित होंगे। सड़क, गली, नाली निर्माण और मरम्मत कार्य प्रभावित होगा। सोलर लाइट स्थापना, सामुदायिक भवन, खेल मैदान और विद्यालय की चारदिवारी आदि कार्य राज्य के मुंगेर जिला परिषद, दरभंगा जिला परिषद, खगड़िया जिला परिषद, मधुबनी जिला परिषद, समस्तीपुर जिला परिषद , पटना जिला परिषद और बक्सर जिला परिषद ने इ- ग्राम स्वराज पोर्टल पर कार्ययोजना अपलोड नहीं किया है. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों की राशि नहीं मिलने से दो करोड़ से अधिक आबादी वाले क्षेत्र में विकास कार्य प्रभावित होंगे. इस मामले में पंचायती राज विभाग सात जिला परिषद और 61 पंचायत समिति और 139 ग्राम पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी. अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने कहा है कि दोषी पर कार्रवाई होगी. 15 वें वित्त ने 773.72 करोड़ की दी है स्वीकृति : कार्ययोजना अपलोड करने सहित जिस कारण से राशि रोकी गई है, इसे सुधारने के बाद राशि जारी करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय से अनुरोध किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 15 वीं वित्त आयोग से 773 करोड़ 86 लाख की राशि स्वीकृत की गयी है. क्यों नहीं दिया गया डीपी जिला परिषदकारण जिला परिषद दरभंगा बैठक नहीं हुई जला परिषद खगड़िया अविश्वास प्रस्ताव जिला परिषद मधुबनी अध्यक्ष की मंजूरी मिलनी बाकी है जिला परिषद मुंगेर सीईओ की मंजूरी मिलनी बाकी है जिला परिषद समस्तीपुर मीटिंग अभी नहीं हुई है जिला परिषद पटना अध्यक्ष द्वारा रोकना जिला परिषद बक्सर लेटलतीफी