मी लॉर्ड, ताकतवर बिल्डर से बचाइए काम कैसे करूं

पटना : पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर गलत नक्शे पर बनी बहुमंजली इमारतों पर कार्रवाई करने वाले नगर आयुक्त कुलदीप नारायण ने गुरुवार को हलफनामा दायर कर कहा है कि उन्हें शहर का एक ताकतवर बिल्डर टारगेट कर रहा है.

न्यायाधीश वीएन सिन्हा और एके त्रिवेदी की खंडपीठ के समक्ष जब नरेंद्र मिश्र की ओर से दायर लोकहित याचिका की सुनवाई आरंभ हुई तो नगर आयुक्त की ओर से हलफनामा दायर कर यह जानकारी दी गयी. नगर आयुक्त के वकील प्रसुन्न सिन्हा ने पांच पन्नों का हलफनामा कोर्ट को सौंपा. हलफनामे में कुलदीप नारायण ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय ने निगरानी की जद में आये अपार्टमेंट पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. लेकिन, मुङो फैसले लेने से अप्रत्यक्ष रूप से रोकने की कोशिश की जा रही है. नगर आयुक्त ने कहा कि बड़े ताकतवर और पैसे से संपन्न बिल्डर ने उन्हें टारगेट किया है. कोर्ट के निर्देश पर जैसा हम कार्रवाई करना चाह रहे हैं, उससे रोकने के लिए मुझ पर दबाव डाला जा रहा है. नगर आयुक्त ने खंडपीठ को बताया कि निगरानी की जद में आये करीब 110 अपार्टमेंट की वह सुनवाई पूरी कर चुके हैं.

इनके बारे में 15 जनवरी तक फैसला सुना दिया जायेगा. जबकि 274 ऐसे मामले लंबित हैं जिनकी सुनवाई पूरी नहीं हो पायी है. ऐसे मामलों में आठ फरवरी तक वह फैसला दे देंगे. नगर आयुक्त ने कहा कि ताकतवर बिल्डर मेरे आदेश को पसंद नहीं करते. वह मुङो विक्टिम बनाने के लिए प्रेशर डाल रहा है. इस बिल्डर को कई बार अपनी डिटेल्स डिस्कलोज करने को कहा है. लेकिन, उसने अब तक ऐसा नहीं किया. कुलदीप नारायण ने कोर्ट से कहा कि बिल्डर के दबाव का मतलब यह है कि कोर्ट ने जो काम मुङो सौंपा है, दबाव के कारण वह काम मैं नहीं कर पा रहा हूं.

कौन है वह ताकतवर बिल्डर?

नगर आयुक्त कुलदीप नारायण के हलफनामा को लेकर गुरुवार को राजधानी में ‘ताकतवर बिल्डर’ की चर्चा होती रही. लोग अपनी-अपनी नजर से इस मामले को देख रहे हैं. वैसे समझा जा रहा है कि निगम आयुक्त ने उन्हीं बिल्डरों में से किसी एक की ओर इशारा किया है, जिनके भवन निर्माण पर रोक लगी है या फिर बिल्डिंग ध्वस्त करने का आदेश दिया गया है.

मंत्री बोले : मैं चुप रहूंगा

पटना. नगर विकास मंत्री सम्राट चौधरी ने इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता. मालूम हो कि शहर में अवैध निर्माण गिराने और निगम को सुधारने के दावे मंत्री रोज करते है.