पटना की जलापूर्ति के लिए मांगी 20300 करोड़

सरकार युवाओं को लगातार दे रही है नौकरी,वेतन के लिए मिले अनुदान

पटना़

केंद्रीय वित्त आयोग के सामने राज्य सरकार ने युवाओं को लगातार दी जा रही नौकरी का मुद्दा भी उठाया.वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया कि पिछले कुछ महीनों में लाखों युवाओं को दी गयी नौकरी और उनके वेतन पर खर्च होने वाली राशि का उल्लेख किया.उन्होंने कहा इसका सीधा असर राज्य सरकार के खजाने पर पड़ेगा.वेतन पर अधिक राशि खर्च होने से कैपिटल एक्पेंडिचर के लिए राशि कम हो जाएगी. वित्त आयोग को इसको देखते हुए वेतन मद के लिए अनुदान देना चाहिए.

पटना की जलापूर्ति के लिए मांगी 20300 करोड़

वित्त आयोग से राज्य सरकार ने पटना की जलापूर्ति के लिए 20300 करोड़ के अनुदान की मांग की है.इसके तर्क में सरकार ने कहा कि शुद्ध जलापूर्ति राज्य सरकार की प्राथमिकता में है.इसके लिए अतिरिक्त राशि की जरूरत पड़े्गी.वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल की आपूर्ति के लिए भी 8716 करोड़ के अनुदान की मांग की गयी है.जबकि सिंचाई परियोजना के लिए 13800 करोड़ की सहायता की मांग की गयी है.