दरभंगा व भागलपुर में भी खुलेंगे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क
पटना : आइटी के क्षेत्र में बिहार अब हब बनने की राह पर है. केंद्रीय संचार व सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना के बाद अब भागलपुर व दरभंगा में भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क खोलने का एलान किया है. मंत्री की घोषणा के साथ ही बिहार सरकार ने दोनों जगहों के इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में इसके लिए जमीन भी देने की भी घोषणा कर डाली. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद शनिवार को पटना में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआइ) केंद्र में नयी ‘इंक्यूबेशन सुविधा’ का शिलान्यास किया.
समारोह में उन्होंने कहा कि अब तक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान (नाइलेट) की पटना में ही शाखा है. इसकी शाखा मुजफ्फरपुर और बक्सर में भी खोली जायेगी. इसके लिए राज्य सरकार जमीन उपलब्ध कराये. नाइलेट छात्रों को कंप्यूटर साइंस में ट्रेंड करता है. पटना ब्रांच की 107 एफलियेटेड यूनिट भी है, इसे 500 के करीब ले जाना है. केंद्रीय मंत्री ने पटना के अगल-बगल में ‘इलेक्ट्रॉनिक कलस्टर’ खोलने की भी घोषणा की. इसके लिए बिहार सरकार से 50 एकड़ जमीन की मांग की गयी है. इसके एवज में केंद्र सरकार की ओर से 50 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गयी.
पटना में इलेक्ट्रॉनिक कलस्टर खुल जाने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. इसमें जो भी निवेशक 100 रुपये का निवेश करेंगे केंद्र सरकार उन्हें 25 रुपये इंसेंटिव देगी. मंत्री ने छोटे शहरों में ‘बिजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिग’ (बीपीओ) का सेंटर खोलने के लिए गाइडलाइन तैयार होने की भी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि बिहार समेत झारखंड, बंगाल, यूपी, ओड़िशा के छोटे शहरों में भी बीपीओ की शाखा खोलने पर काम चल रहा है. उनका सपना है कि बिहार में आठ से दस बीपीओ खुले. इसमें टैक्स छूट देने और नियम कानून में ढिलाई देने की बात हो रही है. बीपीओ के लिए बिजली की आवश्यकता है और इंटरनेट की ज्यादा कनेक्टिविटी की भी जरूरत होगी. बीएसएनएल ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट की सुविधा दे. अधिकारियों को बीपीओ की गाइडलाइन तीन-चार महीने के अंदर तैयार करने का निर्देश दिया गया है.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ब्रॉडबैंड जब गांव-गांव में पहुंचेगा तो इ-एजुकेशन, इ-हेल्थ, इ-कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा. समारोह में रविशंकर प्रसाद ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के महानिदेशक डा. ओंकार राय को निर्देश दिया है कि नयी इन्क्यूबेशन सुविधाओं का काम जल्द पूरा हो. समारोह में विधायक अरुण कुमार सिन्हा, पूनम देवी, इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रलय के सचिव आर. एस. शर्मा, विज्ञान व प्रोद्योगिकी विभाग के प्रधान सचिव त्रिपुरारी शरण, एन. के. सिंह समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.
पटना आइआइटी में इनोवेशन सेंटर खोलने की मांग
बिहार सरकार के सूचना व प्रोद्योगिकी मंत्री शाहिद अली खान ने केंद्रीय मंत्री से पटना आइआइटी कैंपस में इनोवेशन सेंटर खोलने की मांग की. उन्होंने कहा कि इसके लिए 50 करोड़ का प्रस्ताव है. राज्य सरकार अपने मद का 25 करोड़ रुपये देने को तैयार है और इसके लिए मंत्रलय को प्रस्ताव भी दिया गया है. इस पर जल्द ही मंजूरी दी जाये, ताकि आइआइटी कैंपस में इनोवेशन सेंटर खुल सके. उन्होंने कहा कि पटना के बाद अब बोधगया, राजगीर व सीतामढ़ी का शहरी इलाका वाइ-फाइ होगा.
आइटी पॉलिसी की फिर से हो समीक्षा : मोदी
पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार सरकार से आइटी पॉलिसी की फिर से समीक्षा करने की मांग की. उन्होंने कहा कि सरकार में इ-गवर्नेस तो हो गया, लेकिन आइटी के क्षेत्र में निवेश नहीं हुआ है. इसलिए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की आइटी पॉलिसी का अध्ययन कर बिहार में उसे लागू किया जाये, ताकि यहां भी आइटी के क्षेत्र में निवेश हो सके. बिहार में जमीन की कमी है, लेकिन आइटी के लिए कम जमीन पर ज्यादा से ज्यादा निवेश हो सकता है. बिहार व केंद्र सरकार मिल कर बड़ी-बड़ी कंपनियों को बिहार बुलाये और सम्मेलन करे. वहीं,नेता प्रतिपक्ष नंदकिशोर यादव ने कहा कि हमारे पास योग्यता की नहीं, अवसर की कमी हो जाती है. बिहार में ही अगर सुविधा मिले लोग बाहर नहीं जायेंगे.
केंद्र से कदम से कदम मिलाकर चलेगी बिहार सरकार : मांझी
पटना. मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्र सरकार टेक्नोलॉजी के विकास में अच्छा काम कर रही है. बिहार सरकार केंद्र से कदम से कदम मिला कर चलेगी. उन्होंने केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद को भरोसा दिलाया कि केंद्र को राज्य के विकास के लिए जो सुविधाएं चाहिए वह राज्य सरकार उपलब्ध करायेगी. सीएम ने कहा कि आज आइटी और टेक्नोलॉजी का जमाना है. हम इसमें पीछे नहीं रहेंगे. हमारे यहां जमीन की कमी है. बावजूद इसके अधिक लोगों को रोजगार देना है व उन्हें इंगेज करना है. उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक रोजगार के लिए आइटी का क्षेत्र उपयुक्त है. ‘नयी इंक्यूबेशन सुविधा’ के लिए राज्य सरकार ने पांच एकड़ जमीन दी और पांच एकड़ जमीन अतिरिक्त रखी हुई है, जिसे बाद में दी जायेगी. जहां तक बिहार की आइटी पॉलिसी का सवाल है यह पुरानी हो गयी है और इसमें संशोधन की आवश्यकता है.
बिहार में मेधा की कमी नहीं है, यहां सारी संभावनाएं हैं. बिहार को एक ऐसे मानचित्र पर लाना है कि यहां के लोग रोजगार के लिए बाहर ना जा सकें. इसके लिए राज्य व केंद्र सरकार को मिल कर काम करना होगा. केंद्रीय मंत्री खुद बिहार के हैं. आइटी के क्षेत्र में काम करना भी चाहते हैं. उन्हें राज्य सरकार की ओर से कभी कोई दिक्कत नहीं होगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि आइटी के क्षेत्र में राज्य सरकार ने पटना के बाद अब हर प्रमुख जिलों में फ्री वाइ-फाइ की सुविधा देने का प्रयास कर रही है.
