– लाभुक सूची में नाम जोड़ने के लिए पैसे मांगने वाले कर्मचारियों की शिकायत निगरानी में करने के लिए नंबर जारी – सर्वे कर संदिग्ध ग्रामीण आवास सहायक, पंचायत रोजगार सेवक और पंचायत सचिवों पर विभाग की पैनी नजर मनोज कुमार, पटना राज्यभर से 17 लाख 36 हजार 91 लोग प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के लिए चिह्नित किये गये हैं. इनमें 15 लाख 73 हजार 202 ग्रामीण विकास विभाग के सर्वेयरों के माध्यम से चिह्नित किये गये हैं. जबकि 1 लाख 62 हजार 889 ने खुद से प्रधानमंत्री आवास के लिए योग्य बताते हुए दावा किया है. इधर, ग्रामीण विकास विभाग को प्रधानमंत्री आवास की लाभुक सूची में नाम जोड़ने के लिए पैसे मांगने की शिकायत मिली है. ग्रामीण आवास सहायक, पंचायत रोजगार सेवक और पंचायत सचिव सर्वे कर रहे हैं. ग्रामीण विकास विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है. कहा है कि सर्वे करने वाला कोई कर्मचारी पैसे की मांग करता है तो, इसकी शिकायत निगरानी से करें. निगरानी विभाग के टोल फ्री नंबर 1064, टेलीफोन नंबर 0612-2215344 और मोबाइल नंबर 7765953261 पर फोन कर निगरानी से इसकी शिकायत की जा सकती है. गया, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर से सबसे अधिक लाभुक गया में 104249, पूर्वी चंपारण में 96906, समस्तीपुर में 93185, मुजफ्फरपुर में 83917, नवादा में 75371, पश्चिम चंपारण में 71985 और पटना जिले से 71024 लाभुक चिह्नित हुए हैं. मधुबनी में 69846, सारण में 69785, पूर्णिया में 64468, दरभंगा में 58962, वैशाली में 56899, सीतामढ़ी में 56451, अररिया में 51958 लाभुक चिह्नित किये गये हैं. सीवान में 48741, नालंदा में 47494, बेगूसराय में 45857, कटिहार में 45808, भागलपुर में 45108 लाभुक सर्वे में चिह्नित किये गये हैं. जमुई में 42645, मधेपुरा में 42602, सहरसा में 40952, सुपौल में 38266, भोजपुर में 36015, बांका में 35948, औरंगाबाद में 29096, कैमूर में 25434 लाभुक चिह्नित किये गये हैं. इन जिलों में अभी कम संख्या में लाभुक चिह्नित किशनगंज में 24670, गोपालगंज में 23482, खगड़िया में 21796, जहानाबाद में 20587, बक्सर में 17695, रोहतास में 15835, अरवल में 15036 लोगों के नाम सर्वे से आये हैं. शिवहर में 13094, लखीसराय में 13078, मुंगेर में 12199 और शेखपुरा में 9247 लाभुक चिह्नित किये गये हैं. छह साल बाद जोड़े जा रहे नाम, लाभुकों को मिलेंगे 1.20 लाख वर्ष 2018 के बाद छह साल पर फिर से लाभुकों के नाम जोड़े जा रहे हैं. इसी आधार पर प्राथमिकता तय कर लाभुकों को आवास का लाभ मिलेगा. अभी 31 मार्च तक लाभुक नाम जोड़वा सकते हैं. अंतिम रूप से चयन होने के बाद लाभुकों को आवास निर्माण के लिए प्रति लाभुक 1.20 लाख रुपये मिलेंगे.
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