डीएम ने डीएओ व उद्यान पदाधिकारी को एक सप्ताह के अंदर समस्याओं के संबंध में रिपोर्ट सौंपने का दिया निर्देश
पटना : पटना जिले के टाल क्षेत्रों में जल निकासी की समस्या है. इसके साथ ही कम पानी में अच्छी खेती के लिए जरूरी यंत्र टपकन किट की कमी है. यह जानकारी जिलाधिकारी कुमार रवि को बुधवार को आयोजित कृषि टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक में मिली. इसके बाद उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला कृषि पदाधिकारी व जिला उद्यान पदाधिकारी को फतुहा, बाढ़, मोकामा, सिंधौल व बख्तियारपुर के टाल क्षेत्रों में भ्रमण कर एक सप्ताह के अंदर किसानों की समस्याओं व उसके निदान से संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है. बैठक में टाल क्षेत्रों में कृषि कार्य की विस्तार से समीक्षा की गयी.
उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने के लिए छापेमारी का निर्देश : जिलाधिकारी ने जिला कृषि पदाधिकारी को लाइसेंसधारी उर्वरक विक्रेताओं के साथ बातचीत कर कालाबाजारी को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने को भी कहा. इसके साथ ही कालाबाजारी करने वालों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है. बैठक में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के निदेशक मनन राम, जिला कृषि पदाधिकारी राकेश रंजन आदि भी उपस्थित थे.
समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने पाया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिला में किसानों द्वारा 1,76,000 आवेदन पत्र आये हैं और उसे अपलोड किया गया है. इसके बाद जिलाधिकारी ने प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयकों व किसान सलाहकारों को अपने-अपने पंचायत में छूटे हुए किसानों को इस योजना से जोड़ने के लिए एक सप्ताह तक विशेष अभियान चलाकर आवेदन प्राप्त कर आवेदन पत्र को अपलोड करने का निर्देश दिया.
किसानों को मिलेगा केसीसी
बैठक में किसानों को केसीसी देने के मसले पर भी विचार-विमर्श किया गया. जिलाधिकारी ने बैठक में जानकारी दी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत निबंधित सभी किसानों को केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) उपलब्ध कराने के लिए सरकार से निर्देश मिला है. इसलिए एक सप्ताह तक विशेष अभियान चलाया जाये. किसानों के केसीसी के आवेदन को प्राप्त कर संबंधित बैंकों को जल्द उपलब्ध कराने का निर्देश सभी कृषि समन्वयकों, प्रखंड तकनीकी प्रबंधकों, सहायक तकनीकी प्रबंधकों व किसान सलाहकारों को दिया है.
बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी ने जिलाधिकारी को बताया कि कृषि इनपुट अनुदान योजना वर्ष 2019-20 के तहत बाढ़- सुखाड़ से संबंधित कुल 1 लाख 54 हजार 177 आवेदन प्राप्त हुए थे. इन आवेदनों के आधार पर 57 हजार 792 किसानों के खाते में 31 करोड़ 94 लाख 84 हजार 61 रुपये की राशि भेजी जा चुकी है. इसके बाद जिलाधिकारी ने जिला कृषि पदाधिकारी को 20 फरवरी तक कृषि इनपुट अनुदान के लंबित सभी आवेदन पत्रों पर आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
