पटना : राज्य के आर्थिक पिछड़ेपन एवं भविष्य में राज्य के साथ की गयी भेद-भावपूर्ण नीति के कारण राज्य का आर्थिक औद्योगिक विकास प्रभावित हुआ. विभाजन करते हुए इसके औद्योगिक रूप से विकसित क्षेत्र एवं खनिज संपदा से समृद्ध भूभाग को अलग कर दिया गया. इसके आधार पर बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एक बार फिर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा तथा विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग वर्ष 2020-21 के लिए बजट प्रस्ताव में रखा गया है.
इस संबंध में बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (बीआइए) ने अध्यक्ष राम लाल खेतान ने केंद्रीय वित्त मंत्री को सुझाव और कई मांग पत्र लिखा है. राज्य के पिछड़ेपन के लिए शहरीकरण की दयनीय स्थिति भी एक कारण है. राज्य का औसत शहरीकरण 11 फीसदी है, जबकि शहरीकरण का राष्ट्रीय औसत लगभग 31 फीसदी है. इस प्रक्रिया को राज्य में तीव्र करने के मद्देनजर बीआइए ने केंद्र सरकार से बजट के माध्यम से विशेष फंड के गठन की मांग रखी है. साथ ही सरकार से राज्य में पांच अन्य नये शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की मांग रखी है.
औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया तीव्र करने की जरूरत : उन्होंने बताया कि राज्य में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करने की आवश्यकता है. हल्दिया-जगदीशपुर पाइपलाइन राज्य से होकर गुजर रही है. अमृतसर–दिल्ली–कोलकाता इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर भी उसी क्षेत्र से होकर गुजरने वाला है. क्षेत्र के लिए अभी से ही औद्योगिक शहर विकसित करने के लिए रोडमैप तैयार किया जाये. एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से इस क्षेत्र में भू-अधिग्रहण करने में सहयोग करने के लिए वित्तीय सहायता का प्रबंध बजट में रखे जाने का अनुरोध किया है.
