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पटना : सीएए से जुड़ी अफवाहों पर न दें ध्यान : सुशील मोदी

Updated at : 06 Jan 2020 9:19 AM (IST)
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पटना : सीएए से जुड़ी अफवाहों पर न दें ध्यान : सुशील मोदी

उपमुख्यमंत्री ने शास्त्री नगर मोहल्ले में सीएए जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की ननकाना साहिब पर हमले के बाद विपक्षी दलों पर मोदी ने साधा निशाना पटना : डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने सीएए (नागरिकता संशोधन कानून) पर कहा कि हाल में पाकिस्तान स्थित ननकाना साहिब की घटना पर सभी विपक्षी दल चुप क्यों हैं. […]

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उपमुख्यमंत्री ने शास्त्री नगर मोहल्ले में सीएए जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की
ननकाना साहिब पर हमले के बाद विपक्षी दलों पर मोदी ने साधा निशाना
पटना : डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने सीएए (नागरिकता संशोधन कानून) पर कहा कि हाल में पाकिस्तान स्थित ननकाना साहिब की घटना पर सभी विपक्षी दल चुप क्यों हैं. सीएए का विरोध करने वालों की जुबान इस घटना पर बंद क्यों है. ननकाना साहिब की घटना के बाद यह साबित हो गया है कि नागरिकता संशोधन कानून सही समय पर लाया गया है. यह एकदम उचित निर्णय है. सीएए का विरोध करने वाले राजद, कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां सिखों के पवित्र गुरुद्ववारे पर हमले के बाद चुप्पी क्यों साध ली है. इसका विरोध करने वालों को अब ननकाना साहिब की ताजा घटना से बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए.
डिप्टी सीएम रविवार को शहर के शास्त्री नगर मोहल्ले में भाजपा की तरफ से सीएए जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे थे. इस दौरान आयोजित कार्यक्रम के दौरान ही डिप्टी सीएम ने आम लोगों के साथ अपना जन्मदिन केक काटकर मनाया. अपने संबोधन के बाद उन्होंने इस इलाके में कई लोगों खासकर गरीबों के घर-घर जाकर उन्हें इस कानून के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि बेकार की बातों और अफवाहों पर ध्यान नहीं दें. इसके बाद वे इस कानून से जुड़ा कागज लोगों के हाथों में थमा देते और कहते इसे पढ़कर खुद हकीकत को जान लें. डिप्टी सीएम ने कहा कि सभी विपक्षी दल भ्रम का जाल फैला रहे हैं. इसी वजह से भाजपा की तरफ से यह देशव्यापी जनसंपर्क अभियान चलाया गया है. पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र से इसका आगाज किया जा रहा है.
इस अभियान के तहत देश के तीन करोड़ घरों में संपर्क कर गलतफहमी दूर की जायेगी. मौके पर संजीव चौरसिया भी मौजूद थे . पाकिस्तान स्थित सिखों के पवित्र धार्मिक स्थल ननकाना साहिब गुरुद्ववारे का नाम तब्दील कर ‘गुलामे मुस्ताफा’ करने के लिए पथराव और हमले किये गये. वहीं, जगजीत कौर नाम की एक लड़की का अपहरण कर जबरन धर्मांतरण कराया गया और एक मुस्लिम से उसकी शादी करायी गयी. पिछले 70 वर्षों से पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को इसी तरह की प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है. इन्हीं कारणों से केंद्र यह कानून लायी है.
भाजयुमो ने सीएए के समर्थन में शुरू किया हस्ताक्षर अभियान
पटना : भाजपा युवा मोर्चा (भाजयुमो) की तरफ से सीएए के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गयी. इसे पटना महानगर के विभिन्न मंडलों में चलाया जायेगा. इसके तहत पटना महानगर इकाई की तरफ से शहर के खेतान मार्केट के पास रविवार
को हस्ताक्षर अभियान शुरू हुआ.
इसमें बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक महिलाओं एवं सभी वर्गों के युवाओं की भागीदारी रही. इस दौरान मनीष कुमार ने कहा की नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सिर्फ नागरिकता देता है. यह किसी व्यक्ति से नागरिकता नहीं छीनता है. उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए जनता के बीच इसके बारे में झूठ बोलकर भ्रम पैदा कर रहे हैं. विपक्षी पार्टियां अफवाह फैलाकर गुमराह कर समाज को बांटने और हिंसा फैलाने का काम कर रही हैं. इस दौरान राहुल यादव, संजय गुप्ता, सुभाष खत्री, भोलू, संतोष कुमार, राहुल आनंद समेत अन्य मौजूद थे.
पटना. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि देश के सवाल पर विपक्ष नादानी करना छोड़ दे. धरना-प्रदर्शन और हंगामा खड़ा कर वामदल, राजद और कांग्रेस के लोग देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं. वहीं इसकी आड़ में सीमा पर घुसपैठ करने के लिए आतंकी तैयार बैठे हैं. इनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे क्योंकि सीमा पर हमारे वीर जवान देश की रक्षा की खातिर पूरी मुस्तैदी से तैयार बैठे हैं. यह बातें नित्यानंद राय ने रविवार को सीएए को लेकर भाजपा द्वारा शुरू किये गये राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान के दौरान पटना के कंकड़बाग स्थित अशोक नगर में कहीं.
उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष के लोगों ने अपनी अज्ञानता और नासमझी का परिचय न दिया होता तो हमें जनजागरूकता की जरूरत नहीं पड़ती. नागरिकता संशोधन कानून पूरी तरह संवैधानिक है और इसका समर्थन देश के सभी नागरिकों को करना चाहिये. इस देश में अब आतंक बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. इस देश में आतंकवाद फैलाने की कोशिश करने वाले जेल में होंगे. केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि ननकाना साहब की घटना से नागरिकता कानून की जरूरत का अंदाजा लगाया जा सकता है. यह कानून मुसलमानों को नागरिकता प्राप्त करने से नहीं रोकता है, वे पहले की तरह नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं.
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