- जीएसटी मंत्री समूह की 13 वीं बैठक
- उपमुख्यमंत्री ने जीएसटी आइटी से जुड़े मंत्री समूह की बैठक में किया एलान
पटना : डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जल्द ही जीएसटी से जुड़ी सभी तरह की शिकायतों के निबटारे के लिए ठोस नीति तैयार की जायेगी. इसके तहत सभी राज्यों में एक समिति बनायी जायेगी. इसमें केंद्र और राज्य सरकार के पदाधिकारियों के साथ उद्योग, व्यापार और कर सलाहकारों के अधिकतम 12 प्रतिनिधि शामिल होंगे. उपमुख्यमंत्री सोमवार को बेंगलुरु में जीएसटी आइटी से जुड़े मंत्री समूह की 13वीं बैठक में बोल रहे थे.
इस महत्वपूर्ण बैठक में लिये गये निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि एक अप्रैल, 2020 से जीएसटी कर प्रणाली में किये गये अहम बदलाव और नयी प्रणाली के प्रारूप तथा इलेक्ट्रॉनिक इनवॉयस समेत अन्य तमाम बातों की विस्तृत समीक्षा की गयी है. इस नयी प्रणाली के तहत पांच करोड़ से कम टर्न ओवर वालों के लिए मासिक के बजाय त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने का विकल्प रहेगा.
3.47 लाख कर दाताओं के इ-वे बिल को रोका गया
बैठक में यह बात सामने आयी कि तीन लाख 47 हजार वैसे करदाताओं के इ-वे बिल को रोक दिया गया है, जिन्होंने लगातर दो महीने तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है. ऐसे कारोबारी अब बाहर से भी कोई माल नहीं मंगवा पायेंगे.
इसके अलावा डेढ़ करोड़ से कम टर्न ओवर वाले करदाताओं को आठ प्रकार की एकॉउंटिंग सॉफ्टवेयर मुफ्त में उपलब्ध करायी जायेगी. इससे उन्हें इनकम टैक्स और जीएसटी रिटर्न तैयार करना आसान हो जायेगा. इसके अलावा जिन लोगों ने नकद लेजर के गलत शीर्ष में पैसा जमा करा दिया है, वे जनवरी के तीसरे सप्ताह से उसे एक से दूसरे शीर्ष में बदल सकते हैं.
इससे करीब दो लाख कर दाताओं को लाभ मिलेगा. मंत्री समूह की इस बैठक में कर्नाटक के गृहमंत्री बसवराज बोम्मई, ओडिशा के वित्तमंत्री निरंजन पुजारी और हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला समेत अन्य मौजूद थे.
इलेक्ट्रॉनिक इनवॉयस ही जारी होगा
100 करोड़ से ज्यादा टर्न ओवर वालों को अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक इनवॉयस ही जारी किया जायेगा. इससे उनका रिटर्न व इ-वे बिल समेत अन्य ऑटोमेटिक तैयार हो जायेंगे. इसकी सफलता के बाद 100 करोड़ से कम टर्न ओवर वाले कारोबारियों के लिए भी इस नयी व्यवस्था को शुरू कर दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि अब तक पूरे देश में 24 लाख 86 हजार बिना नाम-पता के फर्जी और रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले करदाताओं के निबंधन को रद्द कर दिया गया है.
