पटना : बंगलुरू में आयोजित जीएसटी-आईटी कमिटी की बैठक के बाद कमिटी के चेयरमैन और बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आॅटो सेक्टर में जीएसटी के अंतर्गत लगने वाले 28 प्रतिशत टैक्स को घटा कर 18 प्रतिशत करने पर अधिकांश राज्य तैयार नहीं है. कर संग्रह की वर्तमान स्थिति में टैक्स घटाने से करीब 45 हजार करोड़ के राजस्व की क्षति का अनुमान है.
सुशील मोदी ने कहा कि 24 सितंबर से रिफंड का भुगतान इलेक्ट्राॅनिक माध्यम से सीधे करदाताओं के खाते में किये जायेंगे. इसके अलावा 01 जनवरी, 2020 से जीएसटी के अंतर्गत निबंधन के लिए आधार नंबर को अनिवार्य करने के साथ नया रिटर्न जिसे काफी सरल कर दिया गया है को लागू किया जायेगा. उन्होंने बताया कि पहले की व्यवस्था में रिफंड का भुगतान केंद्र और राज्य अलग-अलग करते थे जिसके कारण रिफंड लेने वालों को विलंब के कारण परेशानी होती थी तथा पारदर्शिता का भी अभाव रहता था. अब एक ही जगह से रिफंड स्वीकृत होगा और इलेक्ट्राॅनिक माध्यम से सीधे करदाताओं के खाते में भुगतान किया जायेगा.
सुशील मोदी ने कहा कि पहले जहां जीएसटी के अंतर्गत बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी कर बिना किसी कारोबार के भी अनेक लोग निबंधन करा कर करोड़ों की हेराफेरी कर रहे थे, उन पर नकेल कसने के लिए अब 01 जनवरी, 2020 से निबंधन के लिए आधार संख्या को अनिवार्य कर दिया गया है. पहले से निबंधित डीलरों के लिए भी आधार संख्या देना अनिवार्य होगा.
इसी प्रकार डीलरों को अब पहली जनवरी, 2020 से नये रिटर्न दाखिल करना होगा जिसे काफी सरल कर दिया गया है. नये रिटर्न का प्रारूप सार्वजनिक कर दिया गया है जो पूर्व की अपेक्षाकृत काफी सरल है. अगले 3 महीने तक उसे भरने के लिए करदाताओं को प्रशिक्षित किया जायेगा.
