पटना : सूखाग्रस्त 896 पंचायतों के हर परिवार को ‍‍3000 मिलेंगे

पटना : इस साल सूखाग्रस्त 18 जिलों के 102 प्रखंडों की 896 पंचायतों के सभी परिवार को तीन-तीन हजार रुपये की तत्काल सहायता दी जायेगी. राज्य में एेसा पहली बार होगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया. इसके लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

बाढ़ राहत के दौरान जिन परिवारों को छह हजार रुपये की सहायता दी जा चुकी है, वैसे परिवार अगर इन पंचायतों में प्रभावित हैं, तो उनको यह सहायता नहीं दी जायेगी.

कैबिनेट की बैठक के बाद आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि सूखाग्रस्त प्रखंडों व पंचायतों का चयन तीन मापदंडों पर किया गया. इनमें प्रखंड में बारिश में 30% से अधिक कमी और उस प्रखंड की संबंधित पंचायत में खरीफ फसल की 70% से कम बुआई या रोपनी शामिल है.

पीड़ित परिवारों के बैंक खातों में पीएफएमएस के माध्यम से राशि दी जायेगी. उन्होंने बताया कि वैसे किसान जो रोपनी कर चुके हैं, उनकी तीन बिंदुओं पर समीक्षा की जा रही है. उनके खेतों में दरार पायी गयी हो, फसल मुरझा गयी हो या उपज में 33% या उससे कमी हो इन तीनों में एक भी पाया जाता है तो उसके आधार पर कृषि विभाग पूरी सूची तैयार करेगा. इस वर्ष 15 अक्तूबर को इसको लेकर निर्णय लिया जायेगा. उन इलाकों को सूखा घोषित करते हुए कृषि इनपुट सब्सिडी की राशि दी जायेगी.

इन जिलों के इतने प्रखंड व पंचायत सूखाग्रस्त

पटना(17 प्रखंडों की 135 पंचायतें ), नालंदा (12 प्रखंड की 75 पंचायतें ) ,भोजपुर (दो प्रखंडों की 14 पंचायतें ), रोहतास (एक प्रखंड की एक पंचायत), गया (10 प्रखंडों की 86 पंचायतें) , नवादा ( नौ प्रखंडों की 118 पंचायत), औरंगाबाद (दो प्रखंडों की 18 पंचायतें), जहानाबाद ( छह प्रखंडों की 56 पंचायतें), अरवल ( दो प्रखंडों की आठ पंचायतें), मुंगेर (चार प्रखंडों की 18 पंचायतें), जमुई (आठ प्रखंडों की 72 पंचायत), लखीसराय (पांच प्रखंडों की 64 पंचायतें), शेखपुरा (चार प्रखंडों की 33 पंचायतें) , भागलपुर (तीन प्रखंडों की 22 पंचायत), बांका (पांच प्रखंडों की 34 पंचायतें) , वैशाली (10 प्रखंडों की 140 पंचायत) , मुजफ्फरपुर (एक प्रखंड की एक पंचायत) और दरभंगा (एक प्रखंड की एक पंचायत) शामिल हैं.

जलवायु अनुकूल कृषि के लिए 60.65 करोड़ रुपये

कृषि विभाग के सचिव एन सचिव एन श्रवणन ने बताया कि कैबिनेट ने कृषि रोडमैप के तहत जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम को लेकर 2019-20 से 2023-24 तक के लिए कुल 60.65 करोड़ रुपये की योजना की मंजूरी दी है. इस वर्ष में 13.93 करोड़ की निकासी व खर्च की मंजूरी दी गयी. उन्होंने बताया कि इसमें किसान को जलवायु के अनुरूप फसल में कैसे बदलाव लाया जाये व कैसी वेराइटी दी जाये, जो कम पानी में भी जीवित रह सके, इस पर जोर रहेगा. राज्य के आठ जिलों मधुबनी, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नवादा, गया और नालंदा जिलाें के पांच-पांच गांव चयनित हुए हैं.

बुडको के सभी इंजीनियर अब नगर विकास विभाग के हवाले

नगर विकास एवं आवास विभाग के नियंत्रण में कार्यरत बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) के तहत एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन में इंजीनियरों के स्वीकृत सभी पदों को नगर विकास एवं आवास विभाग में स्थानांतरित करने की स्वीकृति दी गयी. नीली क्रांति समेकित विकास एवं मत्स्य पालन प्रबंधन के तहत बिहार के लिए प्रधानमंत्री विशेष पैकेज के लिए 77 करोड़ के खर्च करने की अनुमति दी गयी.