पटना : डाकघरों में टेक्नोलॉजी सुरक्षित बनाने की कवायद हुई शुरू
Author Prabhat khabar digital desk
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पटना : पटना जीपीओ में हुए 4.50 करोड़ रुपये के घोटाले को डाक निदेशालय ने काफी गंभीरता से लिया है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डाक विभाग ने हाल के वर्षों में कई आधुनिक तकनीक को डाकघरों में लागू किया है, ताकि डाकघरों के ग्राहकों को अच्छी सेवाएं दी जा सके. लेकिन कुछ कर्मचारी […]
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पटना : पटना जीपीओ में हुए 4.50 करोड़ रुपये के घोटाले को डाक निदेशालय ने काफी गंभीरता से लिया है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डाक विभाग ने हाल के वर्षों में कई आधुनिक तकनीक को डाकघरों में लागू किया है, ताकि डाकघरों के ग्राहकों को अच्छी सेवाएं दी जा सके.
लेकिन कुछ कर्मचारी और अधिकारी तकनीकों में सेंध लगा कार करोड़ों रुपये के घोटाले को अंजाम देने से नहीं चूक रहे. मिली जानकारी के अनुसार डाक निदेशालय के मेंबर टेक्नॉलाजी सलीम हक बुधवार को तीन दिवसीय (4, 5 तथा 6 सितंबर) दौरे पर पटना पहुंचे. पटना पहुंचने के बाद सलीम हक ने डाक विभाग (बिहार परिमंडल) के मुख्यालय में वरीय अधिकारियों के साथ बिहार में हाल में शुरू की गयी नयी तकनीकों को लेकर किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की. समीक्षा के दौरान मेंबर टेक्नॉलाजी ने तकनीक को कैसे कारगर और मजबूत किया जाये, इस पर अधिकारियों से सुझाव मांगे.
अधिकारियों से पूछे गये कई सवाल
एमआइएस और सीबीएस सिस्टम को लेकर सलीम हक ने वरीय अधिकारियों से कई सवाल पूछे, क्योंकि पटना जीपीओ में इस सिस्टम को ब्रेक कर घोटाले को अंजाम दिया गया है.
समीक्षा बैठक में चीफ पोस्ट मास्टर जनरल एमइ हक, निदेशक (डाक सेवाएं, मुख्यालय) शंकर प्रसाद, चीफ पोस्ट मास्टर (पूर्वी क्षेत्र), अनिल कुमार, चीफ पोस्ट मास्टर (उत्तरी क्षेत्र), अशोक कुमार सहित आइटी विभाग के वरीय अधिकारी मौजूद थे. अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार सलीम हक पटना जिले के छोटे डाकघरों में शुरू की गयी तकनीक का औचक निरीक्षण करेंगे.
सीबीआइ जांच किसी भी दिन
पटना जीपीओ घोटाले में अब तक पांच कर्मचारी निलंबित हो चुके हैं. निलंबित कर्मचारियों ने अब तक महज 1.23 करोड़ रुपये सरकार के खाते में जमा कराये हैं. इस बीच डाक विभाग ने घोटाले की जांच सीबीआइ से कराने का फैसला ले लिया है. लेकिन अब तक सीबीआइ ने जांच प्रक्रिया शुरू नहीं की है. अधिकारियों की मानें, तो सीबीआइ की टीम किसी भी दिन पटना जीपीओ पहुंच सकती है. जांच के घेरे में कर्मचारियों के अलावा कई वरीय अधिकारी भी हैं.
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