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पंचायत सरकार भवन के निर्माण पर खर्च के लिए एक करोड़ 14 लाख निर्धारित, मुखिया को मिलेगी छह लाख की अग्रिम राशि

पटना : ग्राम पंचायत के मुखिया को पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के लिए छह-छह लाख रुपये अग्रिम राशि के रूप में सरकार दे रही है. यह राशि पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की कुल लागत की पांच प्रतिशत है. एक पंचायत सरकार भवन के निर्माण की कुल लागत एक करोड़ 14 लाख निर्धारित की […]

पटना : ग्राम पंचायत के मुखिया को पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के लिए छह-छह लाख रुपये अग्रिम राशि के रूप में सरकार दे रही है. यह राशि पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की कुल लागत की पांच प्रतिशत है. एक पंचायत सरकार भवन के निर्माण की कुल लागत एक करोड़ 14 लाख निर्धारित की गयी है. इस वित्तीय वर्ष में राज्य में 1435 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण मुखिया द्वारा कराया जाना है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी पंचायत सरकार भवनों के निर्माण का शिलान्यास पटना से करेंगे. पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि सरकार ने निर्णय लिया है कि पंचायत सरकार भवनों का निर्माण पंचायतों के माध्यम से कराया जायेगा. उन्होंने बताया कि चरण वार पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया जा रहा है. इसके लिए छह पंचायतों का एक कलस्टर तैयार किया गया है.

इसमें से किसी एक पंचायत में जहां पर पहले जमीन उपलब्ध होगी, वहां पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जायेगा. उन्होंने बताया कि अब तक 1435 पंचायतों में से 700 पंचायतों में सरकार भवन निर्माण के लिए जमीन मिल चुकी है. शेष पंचायतों में जमीन उपलब्ध कराने को लेकर जिलाधिकारी जुटे हुए हैं. उम्मीद है कि 15 दिनों में अन्य 735 पंचायतों में भी जमीन उपलब्ध हो जायेगी.

2019-20 में 1435 पंचायत सरकार भवनों का कराया जायेगा निर्माण

वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1435 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया जाना है. विभाग द्वारा 250 करोड़ की स्वीकृति भी दे दी गयी है.पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की अवधि कार्य शुरू होने से 12 माह निर्धारित की गयी है. प्रधान सचिव ने बताया कि पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के बाद ग्रामीण जनता को प्रखंड कार्यालयों में रसीद कटाने, जन्म प्रमाण पत्र व मृत्यु प्रमाणपत्र, आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी.

पंचायत सरकार भवनों में ही आरटीपीएस काउंटर भी स्थापित होंगे. साथ ही यहां पर आधार निबंधन जैसी सेवाएं भी उपलब्ध करायी जानी है. ग्राम कचहरी का संचालन भी यहां से किया जायेगा. विभाग द्वारा हर जिले में निर्मित होने वाले पंचायत सरकार भवनों की सूची तैयार कर ली गयी है.

सूची के अनुसार बक्सर जिले में 24, रोहतास जिले में 42, भोजपुर-39, नालंदा- 43, पटना-56, कैमूर-26, गया-56, नवादा-32, औरंगाबाद- 34, जहानाबाद -16, अरवल- 12, सारण-55, सीवान-50, गोपालगंज- 40, मुजफ्फरपुर- 65, वैशाली-49, पूर्वी चंपारण- 69, पश्चिमी चंपारण- 54, सीतामढ़ी- 46, शिवहर- नौ, भागलपुर- 41, बांका- 31, मधुबनी- 68, समस्तीपुर- 65, दरभंगा-55, सहरसा- 26, मधेपुरा–29, सुपौल- 31, पूर्णिया- 42, अररिया- 37, किशनगंज- 21, कटिहार-40, मुंगेर- 17, जमुई- 26, बेगूसराय- 44, खगड़िया- 22, लखीसराय- 14 और शेखपुरा जिला में नौ पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया जाना है.

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