कैबिनेट के फैसले : राज्य के अस्पतालों में मरीजों को मिलेगी पोशाक

मरीजों को मिलेंगे हस्तकरघा के कपड़े

भर्ती होनेवाले मरीजों को अब पोशाक दी जायेगी. पहले चरण में सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में भर्ती होनेवाले मरीजों को पोशाक दी जायेगी. इसके बाद इस योजना का लाभ जिला अस्पतालों में भर्ती होनेवाले मरीजों को दिया जायेगा. मरीजों को हस्तकरघा के कपड़े दिये जायेंगे, जिस पर 9.5 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.

पुलिस में भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा का अंक प्रतिशत निर्धारित

बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती या चयन प्रक्रिया के प्रावधानों में संशोधन किया गया है. अब मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार होनेवाली मेधा सूची में एससी-एसटी व महिला वर्ग के अभ्यर्थियों की न्यूनतम अंक अर्हता 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 34%, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 36.5% और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40% करने पर सहमति दी गयी है.

…कैबिनेट ने केंद्र प्रायोजित पुलिस आधुनिकीकरण के लिए राज्यों की सहायता योजना के लिए कुल 43.46 करोड़ की पूरक योजना को स्वीकृति दी. सेवानिवृत्त डीएसपी अशोक कुमार खरे को 70 वर्ष की उम्र तक के लिए सेवा विस्तार दिया गया.

बाढ़पीड़ितों के लिए Rs 600 करोड़ स्वीकृत

कैबिनेट ने बाढ़पीड़ितों की सहायता देने के लिए 600 करोड़ की राशि का अनुमोदन कर दिया है. वर्तमान में राज्य के 13 जिलों के 19.55 लाख परिवार बाढ़ से पीड़ित हैं. हर परिवार को छह हजार रुपये दिये जाने है. इसका भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से की जायेगी.

कैबिनेट के अन्य फैसले

वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के लिए तीन प्लाटून फोर्स की मंजूरी : कैबिनेट ने पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्षेत्र में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघों की सुरक्षा के लिए तीन प्लाटून फोर्स गठित करने पर सहमति दे दी है.

बिहार कृषि सेवा के तहत

निम्न वर्गीय लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर एवं भंडारपाल के पदनाम को सातवें पुनरीक्षित वेतनमान के आलोक में बदलकर निम्न वर्गीय लिपिक करने की स्वीकृति दी गयी है.

पथ निर्माण विभाग के सहायक अभियंता अमलेश्वर प्रसाद सिंह को भ्रष्ट आचरण के लिए सेवा से बर्खास्त करने की अनुशंसा की गयी है.