डीएम ने आवासीय कार्यालय पर की शिक्षा विभाग की बैठक
पटना : निजी विद्यालयों में आरटीइ के तहत 25 फीसदी आरक्षित सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया 30 जुलाई तक पूर्ण कर ली जायेगी. नामांकन में वैसे बच्चों को प्राथमिकता दी जायेगी, जिनके द्वारा नामांकन के लिए पहले से आवेदन दिया गया है.
इसके अलावा सरकारी विद्यालयों में नामांकित बच्चा कहीं निजी विद्यालयों में नामांकित तो नहीं हैं एवं वह प्रतिदिन विद्यालय आता है या नहीं. इसकी भी जांच की जायेगी. रविवार को जिलाधिकारी कुमार रवि की अध्यक्षता में आवासीय कार्यालय कक्ष में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई. इस दौरान कई निर्देश दिये गये.
बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि जिले में 94 प्रतिशत बच्चों अथवा उनके अभिभावक के खाता में पाठ्य पुस्तक की राशि हस्तांतरित की जा चुका है. वहीं, 18 फीसदी बच्चों के पास पुराना किताब उपलब्ध है. जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि 25 जुलाई के पूर्व सभी संकुल संसाधन केंद्र समन्वयक की मदद से पुनः सघन जांच करवाया जाये तथा सभी बच्चों को पुस्तक उपलब्ध कराया जाये.
स्कूल की खाली जगहों पर लगाने के लिए मिलेंगे पौधे : सरकारी एवं निजी विद्यालयों में पानी के स्रोत के पास सोख्ता का निर्माण इस प्रकार से कराया जायेगा की पानी सोख्ता में आने के पहले पोस्ट में उपलब्ध खाने का बचा हुआ भाग एवं अन्य गंदगी छन कर जाये. वहीं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि प्रखंड के विद्यालयों में खुले जमीन में वन विभाग से लेकर पौधारोपण का कार्य कराया जायेगा.
जर्जर विद्यालयों को किया जायेगा स्थानांतरित : जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि जो विद्यालय जर्जर स्थिति में है. ऐसे विद्यालयों की जांच करा उसे तत्काल समीप के वैसे विद्यालय में स्थानांतरित किया जाये. स्थानांतरण तात्कालिक होगा. वहीं, जिन विद्यालयों को अपनी भूमि एवं भवन नहीं है. उन्हें समीप के विद्यालय में संबंध किया जाये.
विद्यालयों में विशेष सफाई अभियान चलाने व रसोई की सफाई के लिए रसोइया को प्रेरित करने के निर्देश दिये गये. पटना जिले में 4257 विद्यालयों का जिला सूचना संग्रहण प्रपत्र से संबंधित आंकड़ों का ऑनलाइन प्रविष्टि किया जाना है इसमें से 3507 विद्यालयों के आंकड़ों की प्रविष्टि की जा चुकी है. डीएम ने निर्देश दिया कि तीन दिनों के अंदर शत-प्रतिशत विद्यालयों के आंकड़ों की प्रविष्टि सुनिश्चित की जाये.
