पटना : राज्य के बाढ़ पीड़ित 12 जिलों में 761 किमी की लंबाई में 182 बड़ी सड़कें पानी में डूबी हैं.इससे यातायात प्रभावित हुआ है. ये सड़कें पथ निर्माण विभाग की हैं और सबसे अधिक डूबने वाली सड़कों की संख्या सीतामढ़ी, मोतिहारी, मधुबनी और दरभंगा जिले में हैं. बाढ़ का पानी खत्म होने के बाद सात दिनों में सड़कों और पुलों की मरम्मत करवाकर उनपर यातायात शुरू करवाया जा सकेगा. पथ निर्माण विभाग ने बाढ़ से सड़कों और यातायात की जानकारी के लिए बाढ़ नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था की है. यहां प्रतिदिन शाम को बाढ़ प्रभावित इलाकों से सड़कों और उन पर यातायात के जानकारी की रिपोर्ट आती है. इसी आधार पर ही विभाग कार्रवाई करता है.
20 जिलों की डेढ़ हजार ग्रामीण सड़कें क्षतिग्रस्त
पटना : बाढ़ और बारिश से राज्य में 20 जिलों में ग्रामीण सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा है. बड़ी संख्या में सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है. अभी भी सैकड़ों सड़कें बाढ़ के पानी में डूबी हुई है. एक मोटे के अनुसार करीब 500 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है. हालांकि अभी अंतिम आकलन नहीं हुआ है. ग्रामीण कार्य विभाग के अबतक के आकलन के अनुसार 20 जिलों की 1529 सड़कें अब तक क्षतिग्रस्त हुई हैं.बाढ़ से सबसे अधिक पूर्वी चंपारण ,अररिया , मधुबनी, कटिहार, अररिया, किशनगंज दरभंगा आदि जिले में ग्रामीण सड़कों को नुकसान हुआ है. बारिश से भी सड़कों को नुकसान पहुंचा है.
क्षतिग्रस्त सड़कों में पीएमजीएसवाइ और एमएमजीएसवाइ की सड़कें हैं. ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव विनय कुमार ने अभियंताओं से कहा है कि पानी उतरते ही सड़क को पहले मोटरेबुल बनाना है़ ताकि, आवागमन बहाल हो सके. बाढ़ व बारिश से ग्रामीण कार्य विभाग की पटना व गोपालगंज में सात- सात सहरसा में 14, सुपौल में 67, कटिहार में 143, किशनगंज में 178, अररिया में 236. सीतामढ़ी में 133, शिवहर में 18, पूर्वी चंपारण में 241, पश्चिमी चंपारण में 79, दरभंगा में 142, मधुबनी में 215, खगड़िया में 15, मुजफ्फरपुर में 30, पूर्णिया में 93, मधेपुरा में चार, सहरसा में पांच, बेगुसराय और गया में एक-एक सड़क क्षतिग्रस्त हुई है.
बाढ़ से पीड़ित 11 आइटीआइ परीक्षा केंद्रों में बदलाव
पटना : बाढ़ के कारण 11 आइटीआइ परीक्षा के पूर्व निर्धारित परीक्षा केंद्र में बदलाव किया गया है. उन परीक्षा केंद्र को जिले के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्थानांतरित
किया गया है. श्रम मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद निर्णय लिया. बदले गये परीक्षा केंद्रों के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई थी.
