पटना : खाली पदों की जानकारी के लिए करना होगा इंतजार
Updated at : 22 Jun 2019 9:21 AM (IST)
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30 तक रिक्तियों की जानकारी देने का निर्देश पटना : राज्य के सभी विश्वविद्यालयों से उनके यहां खाली पदों की जानकारी के लिए अभी इंतजार करना होगा. इस संबंध में शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को सभी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और वित्त अधिकारियों की बैठक बुलायी थी, लेकिन खाली पदों की संख्या की जानकारी नहीं मिल […]
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30 तक रिक्तियों की जानकारी देने का निर्देश
पटना : राज्य के सभी विश्वविद्यालयों से उनके यहां खाली पदों की जानकारी के लिए अभी इंतजार करना होगा. इस संबंध में शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को सभी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और वित्त अधिकारियों की बैठक बुलायी थी, लेकिन खाली पदों की संख्या की जानकारी नहीं मिल सकी.
इस पर विभाग ने सख्त निर्देश जारी कर सभी विश्वविद्यालयों से रोस्टर क्लीयर कर हर हाल में 30 जून तक प्रत्येक विषय में खाली पदों की संख्या की जानकारी देने का निर्देश दिया है. बैठक की अध्यक्षता विभाग के विशेष सचिव सतीश चंद्र झा ने की. इसमें उच्च शिक्षा निदेशक प्रो (डॉ) रेखा कुमारी सहित विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे.सूत्रों का कहना है कि विश्वविद्यालयों में बेहतर शिक्षा व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है.
इसी के तहत सभी विश्वविद्यालयों से खाली पदों की जानकारी लेकर उनपर भर्ती प्रक्रिया के लिए विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन किया गया है. सरकार यह भर्ती प्रक्रिया अगले महीने जुलाई से शुरू करना चाहती है, लेकिन समय पर खाली पदों की संख्या की जानकारी नहीं मिलने से भर्ती प्रक्रिया में भी विलंब हो सकता है.
बैठक में विभाग ने दिये कई निर्देश
बैठक में विभाग ने सभी विवि से उनके यहां वित्त रहित कॉलेजों के परफॉर्मेंस अनुदान की राशि की जानकारी 20 जुलाई तक मांगी है. उनसे नयी शिक्षा नीति के बारे में सुझाव मांगे गये हैं. साथ ही सातवें वेतन आयोग के आधार पर 24 जून तक एरियर की कुल राशि की जानकारी मांगी गयी है.
शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है कि वे शिक्षकों के लिए एक जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2019 तक की समयावधि के लिए सातवें वेतनमान के अनुसार गणना कर एरियर की राशि की जानकारी 24 जून तक विभाग को दे दें.
नयी शिक्षा नीति पर मांगे गये सुझाव : उच्च शिक्षा की निदेशक प्रो (डॉ) रेखा कुमारी ने बताया कि केंद्र सरकार ने नयी शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा पर विश्वविद्यालयों से सुझाव मांगा है. उनसे कहा गया है कि वे ऐसे सुझाव दें जिनसे छात्र-छात्राओं के साथ ही राज्य को भी फायदा हो.
उन्होंने कहा कि सरकार की नीति के तहत पारंपरिक कोर्स के साथ ही वोकेशनल कोर्स की भी पढ़ाई होगी. इसका मकसद राज्य में रोजगार वाली शिक्षा के साथ मूल्यों का संतुलन करना है.
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