पटना : राज्य सरकार निजी जमीन पर तालाब खुदवाने को 80 फीसदी सब्सिडी देगी. राज्य में घटते ग्राउंड वाटर लेवल को देखते हुए जल संरक्षण के उपायों के तहत यह योजना लायी जा रही है. राज्य का कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकेगा. लघु जल संसाधन विभाग और पीएचइडी की इस साझा योजना को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा गया है. कैबिनेट से मंजूरी के बाद यह योजना लागू हो जायेगी. दरअसल राज्य के 19 जिलों के 102 प्रखंडों का ग्राउंड वाटर लेवल सूख गया है.
स्थिति इतनी गंभीर हो गयी थी कि इन प्रखंडों में बोरिंग करने की मनाही कर दी गयी थी. विशेषज्ञों से राय के बाद राज्य सरकार के मुख्य सचिव ने पिछले दिनों जल संरक्षण के लिए राज्य में तालाब खुदवाने की योजना पर काम शुरू करने का अधिकारियों को निर्देश दिया था. इसके तहत लोगों को निजी जमीनों पर तालाब खुदवाने के लिए 80 फीसदी सब्सिडी देने की व्यवस्था पर विचार किया गया है. इस बारे में पीएचइडी व लघु जल संसाधन विभाग संयुक्त रूप से काम कर रहा है.
बिहार में प्रचुर मात्रा में पानी : आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि बिहार में प्रचुर मात्रा में पानी है. लेकिन, जल संरक्षण के प्रति जागरूकता की कमी से यहां नुकसान हो रहा है. यहां लोग पेयजल और सिंचाई के लिए बोरिंग कर लेते हैं, लेकिन कहां कितना पानी निकालना है इसकी जानकारी नहीं रहने से ग्राउंड वाटर का दोहन हो रहा है. ऐसे में ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है. इस कारण कई जिलों में तो गर्मियों में पेयजल संकट भी पैदा होने लगा है. ऐसे में फिलहाल अधिक-से-अधिक संख्या में तालाब खुदवाने की योजना लायी जा रही है.
19 जिलों के 102 ब्लॉक हैं क्रिटिकल जोन में
क्रिटिकल जोन वाले 102 प्रखंडों जिन 19 जिलों में हैं, उनमें बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, कटिहार, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, सीवान और वैशाली जिले शामिल हैं. इन जिलों के क्रिटिकल जोन वाले प्रखंडों में बाेरिंग करने की मनाही है.
पांच हजार वर्गफुट में बन सकता है तालाब
इस योजना के तहत कम-से-कम पांच हजार वर्ग फुट एरिया में तालाब की खुदाई करवायी जा सकेगी. इस पर सरकार करीब 60 हजार सब्सिडी दे सकती है. वहीं कम-से-कम आठ कट्ठे या इससे अधिक जमीन में तालाब खुदवाने पर सब्सिडी के रूप में करीब एक लाख 25 हजार मिल सकते हैं.
