पटना : अनुमंडल स्तर पर बनेंगे बस अड्डे

Updated at : 07 Jun 2019 8:48 AM (IST)
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पटना : अनुमंडल स्तर पर बनेंगे बस अड्डे

रखरखाव करेगी डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी राज्य भर के बस स्टैंडों के लिए तैयार की जा रही है नीति पटना : राज्य के सभी अनुमंडलों में बस अड्डा विकसित किया जायेगा. जहां बस अड्डा नहीं है, वहां नया निर्माण होगा. वहीं, जहां जर्जर स्थिति में है, उसे विकसित किया जायेगा. नगर विकास एवं आवास […]

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रखरखाव करेगी डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी
राज्य भर के बस स्टैंडों के लिए तैयार की जा रही है नीति
पटना : राज्य के सभी अनुमंडलों में बस अड्डा विकसित किया जायेगा. जहां बस अड्डा नहीं है, वहां नया निर्माण होगा. वहीं, जहां जर्जर स्थिति में है, उसे विकसित किया जायेगा. नगर विकास एवं आवास विभाग व परिवहन विभाग के समन्वय से बस अड्डा व बस पड़ावों के विकास की नीति तैयार की जा रही है.
इससे संबंधित प्रारूप नीति में कहा गया है कि बस स्टैंड के रखरखाव के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा.
इसमें नगर निकाय, परिवहन विभाग, पुलिस अधीक्षक (यातायात), बुडकों के क्षेत्रीय प्रतिनिधि और पथ निर्माण विभाग के सदस्य शामिल होंगे. बस स्टैंड के निर्माण के लिए बिल्डिंग लाइट और शौचालयों के लिए 10 वर्षों तक ऑपरेशन एंड मेंटनेंस का प्रावधान किया जायेगा. वहीं दूसरी ओर, शहरी क्षेत्र में सभी प्रकार के बस स्टैंड का लेटेस्ट सर्वे कराया जायेगा.
पर्यटन स्थलों पर भी बनेंगे बस अड्डे
टूरिस्ट प्लेस पर भी बस स्टैंड बनाये जायेंगे. इसके बाद अनुमंडल स्तर के शहरों में बस स्टैंड बनाये जायेंगे. जहां निजी बस स्टैंड चल रहे हैं और वहां पर्याप्त जमीन है तो उसे 30 वर्षों की लीज पर लिया जा सकता है.
शहर के अंदर स्थित छोटे बस स्टैंड को शहर के बाहर शिफ्ट किया जायेगा. बस स्टैंड के स्थल के चयन की जिम्मेदारी प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी जिसमें जिलाधिकारी, परिवहन विभाग और नगर विकास विभाग व स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि सदस्य होंगे. राजधानी, जिला मुख्यालय और छोटे शहरों में बस स्टैंड निर्माण के लिए 10 तरह की डिजाइन तैयार की जायेगी.
सभी बस स्टैंडों पर इलेक्ट्रिक चार्ज प्वाइंट का भी प्रावधान होगा. बस स्टैंड का प्लान पटना और बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी के शहरी ट्रांसपोर्ट विशेषज्ञ तैयार करेंगे. प्लान की तैयारी एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई की जायेगी. विभाग ने नीति तैयार करने के लिए अंतर विभागीय समन्वय समिति का गठन किया है.
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