मुखिया, जिला पार्षद व समिति सदस्य देंगे मदद

पटना : राज्य सरकार ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता व कुशल युवा कार्यक्रम के लाभुकों की संख्या बढ़ाने को 8471 ग्राम पंचायतों में लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया है. इसकी व्यवस्था करने का निर्देश योजना व विकास विभाग के सचिव मनीष कुमार वर्मा ने सभी डीएम को दिया गया है.

स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ 2019-20 में 75 हजार और 2020-21 में एक लाख विद्यार्थियों को देने का लक्ष्य है. साथ ही 2019-20 में स्वयं सहायता भत्ता योजना में चार लाख व कुशल युवा कार्यक्रम का लाभ 10 लाख लोगों को देने का लक्ष्य है. सूत्रों का कहना है कि 21 जनवरी 2019 तक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लाभुकों की संख्या 32 हजार 446 थी. इसमें छात्र 25 हजार 224, छात्राएं 7 हजार 221 और एक ट्रांसजेंडर शामिल थे.

वहीं मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के लिए 2018-19 में दो अरब 85 करोड़ रुपये का प्रावधान था. 31 जनवरी 2019 तक राज्य के निबंधन एवं परामर्श केंद्रों पर निबंधित चार लाख 24 हजार आवेदकों में से तीन लाख 40 हजार के आवेदनों को स्वीकृत किया गया. इन सभी को भत्ता के रूप में कुल दो अरब 90 करोड़ सात लाख रुपये उनके बैंक अकाउंट में सीधे भेज दिये गये.

प्रखंड स्तर पर इन कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार के लिए पंचायती राज संस्थान से संबंधित जन प्रतिनिधियों को इस संबंध में आवश्यक जानकारी दी जायेगी. इसमें मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, वार्ड सदस्य आदि शामिल हैं. ग्राम पंचायत स्तर पर इन कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार-प्रसार और काउंसिलिंग के लिए पहले चरण के तीन महीने के लिए हर पंचायत के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जायेगा. दो से चार पंचायतों का समूह तैयार कर उसके बीच वाले ग्राम पंचायत को काउंसिलिंग और प्रचार-प्रसार का केंद्र बनाया जायेगा. काउंसिलिंग को जिले में कम-से-कम दो टीम का गठन किया जायेगा.

डीएम की अध्यक्षता में बनेगी मॉनीटरिंग कमेटी : जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में काउंसिलिंग की मॉनीटरिंग के लिए एक कमेटी बनेगी. इसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक, जिला कल्याण पदाधिकारी, पंचायती राज पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रबंधक, जिला निबंधन परामर्श केंद्र शामिल होंगे.