पटना : भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की. पार्टी की होर्डिंग, बैनर समेत अन्य सामग्रियों को टांगने को लेकर स्थानीय पदाधिकारियों के स्तर पर व्यवधान उत्पन्न करने को लेकर बात की गयी. इस दौरान पार्टी ने विज्ञापन लगाने वाली संबंधित एजेंसी का भी नाम बताया.
इस दौरान यह शिकायत की गयी कि कई स्थानों पर अधिकारी यह कहकर होर्डिंग या बैनर लगाने या दुकान सजाने नहीं दे रहे कि पहले चुनाव आयोग से अनुमति लेकर आइए. मोतिहारी के स्थानीय अधिकारियों ने कई होर्डिंग को फड़वा दिया है. केस करने की धमकी दी जा रही है.
इसी तरह उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के समस्तीपुर जिले में भी होर्डिंग टांगने नहीं दिया जा रहा है. अररिया जिला लोकसभा में भी होर्डिंग भाजपा के निर्देशानुसार लगाया जा रहा है, जिसमें वहां के स्थानीय अधिकारियों के स्तर पर इस रकम को प्रत्याशी के खर्च में जोड़ा जा रहा है.
जबकि, इसमें कहीं भी प्रत्याशी का फोटो नहीं दिखाया गया है. कई जगहों से होर्डिंग को उतरवा भी दिया गया. जबकि चुनाव आयोग के नियमानुसार संबंधित घर के मालिक एवं होर्डिंग मालिक से इसकी अनुमति ले ली गयी थी और इसकी सूचना भी निर्वाचन पदाधिकारी को दी गयी है.
प्रतिनिधिमंडल की तरफ से दिये गये आवेदन में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से आग्रह किया गया है कि इस मामले में सभी संबंधित जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया जाये. ताकि स्थानीय अधिकारी बिना कारण के व्यवधान उत्पन्न नहीं करें.
पदाधिकारी के स्तर पर मकान मालिक को डरा-धमका कर या मुकदमा की धमकी देकर पोस्टर-बैनर या झंडा को उतारा नहीं जाये. प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेश कुमार, प्रशान्त कुमार वर्मा, राधिका रमण, कुमार सचिन, सत्येन्द्र सिंह, अशोक भट्ट, राजीव रंजन और विन्ध्याचल राय शामिल थे.
