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सदर व बियाडा के संयुक्त अमीन करें जमीन की मापी

Updated at : 16 Mar 2019 5:19 AM (IST)
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सदर व बियाडा के संयुक्त अमीन करें जमीन की मापी

पटना : बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) ने आर ब्लॉक-दीघा छह लेन सड़क निर्माण में पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र की एक से 4.5 मीटर भूमि अतिक्रमण के रुप में चिह्नित किये जाने पर आपत्ति जतायी है. बियाडा के एमडी आरएस श्रीवास्तव ने इस संबंध में पटना डीएम को पत्र लिख कर सदर अमीन एवं बियाडा […]

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पटना : बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) ने आर ब्लॉक-दीघा छह लेन सड़क निर्माण में पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र की एक से 4.5 मीटर भूमि अतिक्रमण के रुप में चिह्नित किये जाने पर आपत्ति जतायी है.
बियाडा के एमडी आरएस श्रीवास्तव ने इस संबंध में पटना डीएम को पत्र लिख कर सदर अमीन एवं बियाडा अमीन के द्वारा संयुक्त रूप से उक्त भूमि का उस समय के मूल सर्वे नक्शा के साथ मापी कराते हुए सीमांकन कराने का अनुरोध किया है.
साथ ही कहा कि जब तक भूमि का संयुक्त रूप से मापी द्वारा औद्योगिक क्षेत्र की चाहरदीवारी गलत नहीं पायी जाती है, तब तक उसके अंतर्गत चाहरदीवारी या भवनों को तोड़ा न जाये.
भूखंड पर स्थापना काल से ही चहारदीवारी निर्मित : बियाडा एमडी ने पत्र में कहा है कि पाटलिपुत्र औद्योेगिक क्षेत्र वर्ष 1965 में ही 101 एकड़ में स्थापित किया गया. इसकी भूमि उद्योग विभाग द्वारा वर्ष 1974 में बियाडा को स्थानांतरित की गयी.
उक्त भूखंड पर स्थापना काल से ही चहारदीवारी निर्मित है. 55 साल की लंबी अवधि में उक्त भूखंड का कई बार सदर अमीन द्वारा मापी करते हुए सही पाया गया. इस अवधि में भूखंड की सीमा पर कभी भी किसी से कोई विवाद नहीं हुआ है.
सदर अमीन की मापी से इकाइयां प्रभावित
एमडी ने कहा कि वर्तमान में पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र के पश्चिम दिशा में पूर्व से रेलवे लाइन उखाड़ कर राज्य सरकार द्वारा सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा है. प्रस्तावित सड़क निर्माण को लेकर सदर अमीन द्वारा उक्त भूखंड का सीमांकन किया जा रहा है.
भूमि के सीमांकन में सदर अमीन द्वारा रेलवे की भूमि से सटे औद्योगिक क्षेत्र की भूमि को भी एक से 4.5 मीटर तक रेलवे की भूमि के रूप में चिह्नित कर दिया है. इस मापी से कई इकाइयां प्रभावित हो रही है, जिससे उन पर व राज्य के औद्योगिकीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. औद्योगिक क्षेत्र के आवंटियों तथा औद्योगिक क्षेत्र प्रबंधन समिति पाटलिपुत्रा ने भी इसको लेकर विरोध जताया है.
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