पटना : मदरसे के नियोजित शिक्षकों को मिलेंगे रू20 हजार 560

Updated at : 27 Feb 2019 6:51 AM (IST)
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पटना : मदरसे के नियोजित शिक्षकों को मिलेंगे रू20 हजार 560

पटना : मदरसे के नियोजित विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों का वेतन सरकार ने बढ़ाने का निर्णय लिया है. एक-एक शिक्षकों का करीब आठ-आठ हजार वेतन बढ़ जायेगा. इसमें प्रधान मौलवी, सहायक शिक्षक (फाजिल/आलिम), अप्रशिक्षित/प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, आलिम पुराना/मौलवी नवीन/प्रशिक्षित इंटरमीडिएट शिक्षक भी शामिल हैं. शिक्षा विभाग के उपसचिव अरशद फिरोज ने बताया कि प्रदेश के […]

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पटना : मदरसे के नियोजित विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों का वेतन सरकार ने बढ़ाने का निर्णय लिया है. एक-एक शिक्षकों का करीब आठ-आठ हजार वेतन बढ़ जायेगा. इसमें प्रधान मौलवी, सहायक शिक्षक (फाजिल/आलिम), अप्रशिक्षित/प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, आलिम पुराना/मौलवी नवीन/प्रशिक्षित इंटरमीडिएट शिक्षक भी शामिल हैं.
शिक्षा विभाग के उपसचिव अरशद फिरोज ने बताया कि प्रदेश के 814 मदरसों के शिक्षकों को वेतनवृद्धि का लाभ मिलेगा. उपसचिव ने बताया कि प्रधान मौलवी का वेतन 12 हजार रुपये है. सरकार ने इसे बढ़ाकर 20 हजार 560 कर दिया है. इसी तरह सहायक शिक्षक (फाजिल/आलिम) व अप्रशिक्षित/प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक का वेतन 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 19540 रुपये कर दिया गया है. आलिम पुराना/मौलवी नवीन/प्रशिक्षित इंटरमीडिएट शिक्षकों को अभी 10 हजार रुपये मिलते हैं. इन्हें बढ़े हुए वेतन के रूप में 18 हजार 510 रुपये मिलेंगे.
बकौल उपसचिव, मदरसों के नियोजित शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा. इसकी अधिसूचना दो-तीन दिनों में जारी होगी. इसी के बाद बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा. दूसरी ओर, मदरसों में कार्यरत नियमित शिक्षकों व संस्कृत शिक्षा बोर्ड के शिक्षकों को सातवां वेतन आयोग का लाभ मिलेगा. दूसरी ओर, राज्य स्कीम के तहत महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना में शिक्षा सेवक व तालीमी मरकज का मानदेय भी बढ़ाया गया है. अब इन्हें आठ की जगह 10 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय के रूप में मिलेगा.
इसका लाभ एक फरवरी से मिलेगा. जन शिक्षा के निदेशक डॉ विनोदानंद झा ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है. मालूम हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को मौलाना मजहरूल हक अरबी-फारसी विश्वविद्यालय के पांच भवनों के शिलान्यास के मौके पर मदरसा शिक्षकों को सातवां वेतमान देने की घोषणा की. इसके कुछ ही घंटे बाद राज्य कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गयी.
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