पीपीपी मोड पर बनेंगे चार फाइव स्टार व एक सेवेन स्टार होटल, सचिवालय सेवा में बढ़े 965 पद, जानें अन्‍य कैबिनेट के फैसले

राजवंशीनगर में स्पेशियलिटी अस्पताल के लिए 215 करोड़

पटना : पटना में एक सेवेन स्टार सात सितारा और चार फाइव स्टार होटलों का निर्माण पीपीपी मोड पर होगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में इसकी मंजूरी दी.

गांधी मैदान के करीब बांकीपुर बस डिपो की जमीन पर सेवेन स्टार होटल बनेगा. यह जमीन पर्यटन विभाग को सौंप दी जायेगी. वहीं, वीरचंद पटेल पथ पर सुल्तान पैलेस और मौजूदा होटल पाटलिपुत्रा को फाइव स्टार होटल में तब्दील किया जायेगा. गर्दनीबाग के खाली प्लॉट में दो ऐसे प्लॉट चिह्नित किये गये हैं, जहां पर दो फाइव स्टार होटलों का निर्माण कराया जायेगा. कैबिनेट की बैठक में सोमवार को कुल 63 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गयी.

आरडीओ व सीओ को चार प्रोन्नति : कैबिनेट ने बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग नियमावली 2010 में संशोधन करते हुए इस सेवा संवर्ग का पुनर्गठन किया गया है. अब इस सेवा में प्रवेश बिंदु ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पद पर होगी.

इस कैडर में पहली प्रोन्नति प्रखंड विकास पदाधिकारी के स्तर पर, दूसरी प्रोन्नति परियोजना पदाधिकारी में, तीसरी प्रोन्नति डीडीसी के रूप में और अंतिम प्रोन्नति अपर निदेशक के पद पर की जायेगी. बिहार राजस्व सेवा संवर्ग के मूल कोटि के पद राजस्व अधिकारी को छोड़कर चार प्रोन्नति का मौका मिलेगा. इनमें पहले स्तर पर अंचल निरीक्षक का मूल पद होगा. इस कोटि के पदाधिकारियों को पहली प्रोन्नति अंचलाधिकारी के रूप में होगी. दूसरी प्रोन्नति डीसीएलआर के रूप में तीसरी प्रोन्नति जिला प्लानिंग ऑफिसर के रूप में, जबकि चौथी और अंतिम प्रोन्नति अपर समाहर्ता के रूप में की जायेगी.

राजवंशीनगर हड्डी रोग अस्पताल में होंगे चार सौ बेड, आठ अस्पतालों के निर्माण की राशि जारी

कैबिनेट ने सात निश्चय के तहत वैशाली जिले के महुआ, सीतामढ़ी, बक्सर, बेगूसराय और मधुबनी जिले के झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज अस्पताल खोलने के लिए खर्च होनेवाली राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी है. इसके अलावा पटना के आइजीआइएमएस के नवनिर्मित भवन में में 250 बेड मॉड्यूलर ओटी, मेडिकल उपकरण की खरीद के लिए 74.56 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है.

साथ ही राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल,जमुई के निर्माण के लिए कुल 500 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है. पटना के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल,राजवंशीनगर में 400 बेडों के हड्डी रोग संबंधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के निर्माण के लिए 215 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है.

एटीएम में राशि डालनेवाली एजेंसी को कराना होगा निबंधन

अब राज्य में एटीएम में पैसा जमा कराने वाली निजी सुरक्षा एजेंसियों को अपना लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है. लाइसेंस के बाद ही ऐसी एजेंसियां सेवाएं दे सकती हैं. साथ ही इन एजेंसियों के उपयोग किये जानेवाले वाहनों के मानक का भी निर्धारण किया गया है.

राजधानी के इन जगहों पर बनेंगे ये होटल

बांकीपुर बस स्टैंड : 7 स्टार

होटल पाटलिपुत्रा : 5 स्टार

सुल्तान पैलेस : 5 स्टार

सचिवालय सेवा में 965 पद बढ़े

कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि सचिवालय सेवा का पुनर्गठन होगा. सचिवालय सहायक से लेकर संयुक्त सचिव स्तर के 965 पदों की वृद्धि की गयी है. उन्होंने बताया कि पहले इस सेवा में कुल 4289 पद थे, जिन्हें बढ़ाकर अब 5244 पद कर दिया गया है.

बिहार सचिवालय सेवा में अब 5244 पद

पद पहले अब

सहायक 3231 3831

प्रशाखा पदाधिकारी 815 997

अवर सचिव 185 301

उपसचिव 43 100

निदेशक 05 15

हाइस्कूल होंगे प्लस टू में उत्क्रमित

कैबिनेट की बैठक में 513 पंचायतों में माध्यमिक विद्यालयों को प्लस टू में उत्क्रमित करने की मंजूरी दी गयी. इसके भवन व अन्य निर्माण के लिए 1217.29 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं. प्रति स्कूल 2.37 लाख रुपये मिले हैं. समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए राज्य स्कीम से 922 करोड़ रुपये भी मंजूर किये गये हैं.

947 नवसृजित प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण और हर विद्यालय में दो शौचालय और एक चापाकल के निर्माण के लिए 191.39 करोड़ रुपये सरकार ने दिये हैं. कैबिनेट ने बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा (संशोधन) नियमावली 2019 की स्वीकृति दी है.

कोर्ट के आदेश के बाद विभिन्न विवि में शिक्षकों के 11 और शिक्षकेतर कर्मचारियों के 11 पदों का सृजन होगा. इसी तरह नालंदा खुला विवि में पदाधिकारियों और कर्मचारियों के 89 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली. साथ ही विवि के भवन निर्माण व अन्य कार्यों के लिए 89.24 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है. प्रदेश के विवि-कॉलेजों के रिटायर्ड-मृत शिक्षकों की पेंशन-पारिवारिक पेंशन को केंद्र सरकार के तर्ज पर पुनरीक्षित करने की स्वीकृति मिली है.

अन्य फैसले

– गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन में आरक्षण नियमावली 2019 के गठन को मंजूरी.

– मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के लाभुकों को 60 हजार तक की भूमि खरीद पर 100 रुपये का स्टांप शुल्क लगेगा.

– दरभंगा सैन्य हवाई अड्डे पर सिविल इनक्लेव के निर्माण के लिए 31 एकड़ जमीन खरीद कर वायुसेना को दिया जायेगा.

– राज्य सरकार के पथों पर लेवल क्रासिंग पर रेलवे व राज्य सरकार के बीच 50-50% के आधार पर आरओबी के निर्माण के लिए एमओयू की अनुमति मिली.

आज उद्घाटन व कार्यारंभ : मुख्यमंत्री मंगलवार को बिजली की एक हजार करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास व कार्यारंभ करेंगे. विद्युत भवनमें समारोह होगा.