पटना : उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार के विश्वविद्यालयों में 3000 से अधिक पदों पर होने वाली नियुक्ति में एनडीए सरकार विश्वविद्यालय को ही इकाई मानकर रिजर्वेशन लागू कर रही है. इससे दलितों-पिछड़ों और अतिपिछड़ा समुदाय के अभ्यर्थियों को पूरा लाभ मिलेगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के रहते कोई भी ताकत वंचित वर्गों का अधिकार नहीं छीन सकती. केंद्र सरकार तमाम अड़चनों के बाद भी रिजर्वेशन का लाभ जरूरतमंद वर्गों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. डिप्टी सीएम ने कहा कि विश्वविद्यालय की बजाय विभाग को इकाई मानकर रिजर्वेशन देने से दलितों-पिछड़ों को रिजर्वेशन का पूरा लाभ नहीं मिलेगा. इसलिए, राजग सरकार ने इलाहाबाद हाइकोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की.
फैसला अनुकूल नहीं आया तो सरकार ने तुरंत न केवल पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला किया, बल्कि विभागवार रिजर्वेशन देने वाली रोस्टर प्रणाली का क्रियान्वयन भी रोक दिया. लालू प्रसाद वंचित वर्ग की विभिन्न जातियों का हक मार कर रिजर्वेशन का लाभ केवल एक-दो जातियों तक सीमित रखना चाहते हैं, इसलिए उनकी सरकार ने दलितों-पिछड़ों और महिलाओं को रिजर्वेशन दिये बिना पंचायतों के चुनाव कराया था.
आज अगर बिहार की पंचायतों में दलितों-पिछड़ों और महिलाओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी वाला सामाजिक न्याय दिख रहा है, तो यह एनडीए सरकार की देन है. जिस राजद ने पार्टी की सत्ता में एक परिवार को सौ फीसदी रिजर्वेशन देकर दूसरों के लिए दरवाजे बंद कर दिये हैं, राजनीतिक दल को बेनामी सम्पत्ति बनाने वाले फर्म में बदल लिया है, उसका सामाजिक न्याय केवल धोखा है.
