पटना : कृषि रोडमैप के अनुसार हो रहा विकास : सीएम नीतीश

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को कहा है कि राज्य में विकास का काम तीसरे कृषि रोडमैप (2017-22) के अनुसार किया जा रहा है. इसके अनुसार कृषि, बिजली, सड़क और अन्य चीजों के विकास की योजनाएं बनायी गयी हैं.

बिहार में बेहतर यातायात के लिए अच्छी सड़कें और पुल-पुलियों के निर्माण किये गये हैं. कम बारिश पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए फसल चक्र के लिए राज्य में अनुसंधान हो रहा है. सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर और देश में पहला अंतरराष्ट्रीय म्यूजियम बिहार संग्रहालय बनाया गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की 89 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है. इसमें से 76 प्रतिशत लोग कृषि के साथ डेयरी और मत्स्यपालन को अपनी आजीविका का साधन बना रहे हैं. वर्ष 2008 में पहला कृषि रोडमैप बनाया गया, वर्ष 2012-17 में दूसरा कृषि रोडमैप और वर्ष 2017 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा तीसरे कृषि रोडमैप की शुरुआत की गयी. इससे राज्य में विकास का काम हो रहा है.

सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर की बनावट की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि यहां पांच हजार लोगों के बैठने की क्षमता है. यह स्टील स्ट्रक्चर बिल्डिंग है, इसमें एफिल टावर से दोगुना स्टील का इस्तेमाल हुआ है. सभ्यता द्वार और चण्डाशोक से धम्माशोक बनने की अशोक की सांकेतिक मूर्ति भी अपने आप में अद्भुत है.

सुधा में आरक्षण की मांग : समारोह के दौरान पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री पशुपति कुमार पारस ने एससी, एसटी और अति पिछड़ों को सुधा में आरक्षण देने की मांग मुख्यमंत्री से की.

कार्यक्रम को इंडियन डेयरी एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ जीएस राजौरिया, आनंद स्थित एनडीडीबी के चेयरमैन दिलीप रथ, आइडीए इस्टर्न जोन के चेयरमैन डॉ रघु चटोपाध्याय ने भी संबोधित किया. इस अवसर पर इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की डायरेक्टर जेनरल कैरोलिन, बिहार पशु विश्वविद्यालय के वीसी रामेश्वर सिंह, कम्फेड की एमडी डॉ शिखा श्रीवास्तव आदि मौजूद थीं.

पशुपालन के लिए चार फीसदी प्रतिवर्ष ब्याज पर ऋण : मोदी : उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य में डेढ़ करोड़ से ज्यादा पशुओं का टीकाकरण हो रहा है. केंद्र सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशुपालन में रोजगार के लिए चार फीसदी प्रतिवर्ष ब्याज पर ऋण देने की घोषणा की है. राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का गठन किया गया है, ताकि किसानों की आमदनी बढ़ायी जा सके.