पटना : पंचायत में लोक सेवा केंद्र से जुड़ेगा कॉमन सर्विस सेंटर

पंचायत में लोक सेवा केंद्र से जुड़ेगा कॉमन सर्विस सेंटर

बोले सीएम.नयी तकनीक से सरकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पंचायत स्तर पर लोक सेवा केंद्र से कॉमन सर्विस सेंटर जुड़ेगा. लोगों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचे, इसके लिए सहयोग लिया जायेगा. इससे कॉमन सर्विस सेंटर से जुड़े लोगों की भी आमदनी बढ़ेगी. यहां के लोगों को उनके अनुभवों का लाभ मिलेगा.

पंचायत स्तर पर लोक सेवा केंद्र खोलने का निर्णय किया गया है .इसके लिए विभागीय स्तर पर बैठक कर इसे कार्यरूप दिया जायेगा. सीएम ने शनिवार को सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया(एसटीपीआइ) पटना में इन्क्यूवेशन केंद्र के विस्तारीकरण का शिलान्यास किया. उन्होंने बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, सहज तकनीक योजना व पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर(सीएससी) को इंडिया नेट के साथ संबद्ध कर डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराये जाने की योजना का भी शुभारंभ किया.

इस मौके पर केंद्रीय सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी व पंचायती राज मंत्री कपिलदेव कामत उपस्थित थे. मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से कहा कि वे यहां हार्डवेयर के निवेशकों को बिहार आने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि वे यहां उत्पादन करेंगे तो इसका लाभ सीधे तौर पर बिहार को मिलेगा. इससे रोजगार के नये अवसर भी पैदा होंगे.

इस अवसर पर विधायक अरुण कुमार सिन्हा, संजीव चौरसिया, नितिन नवीन व रणविजय सिंह, विकास आयुक्त सुभाष शर्मा, प्रधान सचिव पंचायती राज अमृत लाल मीणा, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, एसटीपीआइ के वरीय निदेशक दिवेश त्यागी, एसटीपीआइ के निदेशक मानस पांडा, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह सहित अन्य विभागों के वरीय अधिकारी उपस्थित थे.

आइटी क्षेत्र के निवेशकों को यहां आने के लिए करें प्रोत्साहित

राज्य सरकार हर तरह से सहयोग करेगी

सीएम ने कहा कि इन्क्यूवेशन केंद्र तक यातायात सुगम बनाया गया है. राज्य सरकार हर तरह से सहयोग करेगी. सीएससी के माध्यम से बढ़िया काम किया जा रहा है. लोगों को इसका लाभ भी मिल रहा है.

हमारी सरकार द्वारा चलायी जाने वाली योजनाएं यूनिवर्सल होती हैं. यहां जो भी योजनाएं बनायी जाती हैं, उसके लिए पैसे का प्रावधान भी तुरंत किया जाता है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वर्ष 2017 में बाढ़ से प्रभावित 38 लाख परिवारों को छह हजार रुपये की राशि सीधे उनके खाते में उपलब्ध करायी गयी. बिहार में 12 करोड़ की आबादी में साढ़े आठ करोड़ मोबाइल धारक हैं. हर ब्लॉक में कुशल युवा कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं. इसमें कोर्स के दौरान संवाद कौशल, व्यवहार कौशल व कंप्यूटर ज्ञान की जानकारी दी जाती है.

सरकारी योजनाओं का मिल रहा लाभ

सीएम ने कहा कि नयी तकनीक के आने से लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा .इससे पारदर्शिता बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि आधार से लिंक कर लोगों को और पारदर्शी ढंग से सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है.

पंचायत सरकार भवन के निर्माण से लोगों को वहीं स्थापित केंद्रों पर सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी. नयी तकनीक का उपयोग कर कहीं से भी आवेदन कर इस सुविधा का लाभ उठा सकता है. इसके लिए पंचायती राज विभाग के स्तर पर शीघ्र ही कार्य योजना बनाकर इसे किया जायेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि लिखे गये शब्दों, अक्षरों की जांच ठीक से कर लेने की जरूरत है ताकि किसी सर्टिफिकेट वगैरह में अशुद्धियों से लोगों को परेशानी न हो.