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मसौढ़ी : निकाल ली पूरी राशि, तीन पंचायतों में कार्य है अधूरा

Updated at : 14 Jan 2019 9:52 AM (IST)
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मसौढ़ी : निकाल ली पूरी राशि, तीन पंचायतों में कार्य है अधूरा

मसौढ़ी : धनरूआ प्रखंड की तीन पंचायतों के सात विभिन्न वार्डों में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत नल जल योजना की पूरी राशि निकाल लेने के बावजूद कार्य पूरा नहीं कर पाने का मामला प्रकाश में आया है. इसे धनरूआ के बीडीओ ने गंभीरता से लेते हुए संबंधित वार्ड सदस्यों व वार्ड सचिवों से […]

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मसौढ़ी : धनरूआ प्रखंड की तीन पंचायतों के सात विभिन्न वार्डों में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत नल जल योजना की पूरी राशि निकाल लेने के बावजूद कार्य पूरा नहीं कर पाने का मामला प्रकाश में आया है. इसे धनरूआ के बीडीओ ने गंभीरता से लेते हुए संबंधित वार्ड सदस्यों व वार्ड सचिवों से स्पष्टीकरण मांगा है. और तीन दिनों के भीतर शेष कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया है. ऐसा नहीं करने पर उन्होंने संबंधित पंचायत सचिवों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है.
धनरूआ बीडीओ रामजी पासवान ने बताया कि विजयपुरा पंचायत के वार्ड-6 में नल जल योजना के तहत 10 लाख 50 हजार रुपये की निकासी की गयी थी, लेकिन बीते दिनों जब मनरेगा के जेइ ने कार्य का निरीक्षणकिया तो इसमें से केवल सात लाख 170 रुपये का ही कार्य निष्पादित पाया गया.
शेष राशि तीन लाख 39 हजार 830 रुपये का कार्य नहीं किया गया. इसी प्रकारजेइ के निरीक्षण के दौरान विजयपुरा पंचायत के वार्ड-7 में इस योजना के तहत निकासी की गयी 14 लाख रुपये में से सात लाख 83 हजार 810 रुपये में से अब तक सात लाख 83 हजार 810 रुपये का ही कार्य किया गया है जबकि शेष राशि 6 लाख 16 हजार 100 रुपये का कार्य नहीं किया जा सका है. वार्ड-8 में 9 लाख रुपये की निकासी करने के बाद दो लाख 71 हजार 80 हजार का ही कार्य किया गया, जबकि शेष राशि 6 लाख 28 हजार 920 रुपये का कार्य नहीं किया जा सका.
धनरूआ पंचायत के वार्ड- 3, 13 व 14 में इस योजना की पूरी राशि की निकासी करने के बावजूद आधे से ज्यादा का कार्य अधूरा पड़ा है.
इधर, पथरहट पंचायत के वार्ड-5 में भी इस योजना का यही हाल है. बताया जाता है कि धनरूआ के उपरोक्त तीनों पंचायतों व पथरहट के वार्ड- 5 का संवेदक ही कार्य छोड़ फरार हो गया है. बीडीओ ने बताया कि करीब एक पखवारे पूर्व उन्होंने धनरूआ पंचायत के वार्ड- 3,13 व 14 के वार्ड सदस्यों व वार्ड सचिवों को बुलाकर 10 दिनों में अधूरे पडे कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया था.
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