नयी दिल्ली : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नीत जदयू ने सामान्य श्रेणी के गरीबों को दस फीसदी आरक्षण देने के सरकार के निर्णय का स्वागत किया है और कहा कि इस पहल से अगड़ी जाति के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को विकास की मुख्य धारा में लाने में सहयोग मिलेगा. जदयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने बयान जारी कर कहा कि सभी राजनीतिक दलों को संसद में संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करना चाहिए ताकि अगड़ी जातियों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ों को सहयोग मिल सके.
केसी त्यागी ने कहा कि 1990 में वीपी सिंह नीत सरकार ने उनके लिए दस फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव किया था लेकिन यह लागू नहीं हो सका. उन्होंने कहा कि बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने 2011 में ‘अगड़ी जाति आयोग’ का गठन किया था ताकि उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का आकलन किया जा सके. त्यागी ने कहा, ‘‘सभी राजनीतिक दलों को केंद्र सरकार की इस पहल का समर्थन करना चाहिए.”
