राम मंदिर निर्माण पर बोली JDU- कोर्ट का आदेश मानेंगे, अध्यादेश नहीं मानेंगे

Updated at : 14 Dec 2018 5:25 PM (IST)
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राम मंदिर निर्माण पर बोली JDU- कोर्ट का आदेश मानेंगे, अध्यादेश नहीं मानेंगे

पटना :लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही जहां भाजपा ने राम मंदिर निर्माण पर बयानबाजी तेज कर दी है. वहीं, बिहार में सहयोगी पार्टी जदयू ने किनारा कर लिया है इस मुद्दे पर जदयू ने एक बार फिर अपना स्टैंड साफ किया है.अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर जदयू के राष्ट्रीय महासचिव ने […]

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पटना :लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही जहां भाजपा ने राम मंदिर निर्माण पर बयानबाजी तेज कर दी है. वहीं, बिहार में सहयोगी पार्टी जदयू ने किनारा कर लिया है इस मुद्दे पर जदयू ने एक बार फिर अपना स्टैंड साफ किया है.अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर जदयू के राष्ट्रीय महासचिव ने बड़ा बयान दिया है. राष्ट्रीय महासचिव सह सांसद आरसीपी सिंह ने राम मंदिर निर्माण पर कहा कि JDU का स्टैंड साफ. जब समता पार्टी और बीजेपी का गठबंधन हुआ था, तब से हमारा स्टैंड साफ है कि राम मंदिर का निर्माण या तो कोर्ट के फैसले के आधार पर होगा या फिर आपसी सहमति से होना चाहिए. कोई तीसरा रास्ता नहीं हो सकता है.

शुक्रवार को पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर सदस्यता ग्रहण समारोह के दौरान आरसीपी सिंह ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार की भूमिका एनडीए में अहम है. जेडीयू प्रेशर पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं रखती है. हमारा स्पष्ट एजेंडा बिहार को विकसित करना है. हम लोग एनडीए में रहकर ये काम कर रहे हैं. एनडीए में सीटों के बंटवारे पर आरसीपी सिंह ने कहा कि सीटों का बंटवारा हो चुका है, जल्द ही इसका एलान कर दिया जायेगा.

वहीं, हाल में पांच राज्यों के चुनाव परिणाम को लेकर उनका कहना था कि कांग्रेस वहां जीती है जहां दो दलों में मुकाबला था. तेलंगाना-मणिपुर का उदाहरण देते हुए कहा जहां क्षेत्रीय दल हैं वहां कांग्रेस नहीं क्षेत्रीय दल जीते हैं. इस परिणाम ने चुनाव आयोग और ईवीएम को निष्पक्ष करार दे दिया है. पहली बार ईवीएम पर किसी ने उंगली नहीं उठायी. जदयू ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव लड़ा. पार्टी की ताकत बिहार में है. बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज के सवाल पर कहा कि नीतीश सरकार मनमोहन सरकार के राज से ही इसकी मांग कर रही थी. मांग करने वालों में आंध्र प्रदेश भी था. सभी राज्यों की मांग खारिज हो गयी थी. हमने केंद्र सरकार से कह दिया है कि जिस दिन आंध्र प्रदेश-तेलंगाना को विशेष राज्य का दर्जा या पैकेज मिले उसी दिन बिहार को भी मिलना चाहिए.

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