10% राशि का प्रावधान बनाने का निर्देश
पटना : निगम राजस्व बढ़ाने को लेकर निगम प्रशासन ने पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (पीआरडीए, विघटित) की लीज पर आवंटित भूखंडों को फ्री-होल्ड करने की योजना बनायी. इस योजना के तहत आवंटी को भूखंड की बाजार कीमत की 25 प्रतिशत राशि जमा करने का प्रावधान किया गया.
इस योजना से संबंधित प्रस्ताव को नगर निगम की स्थायी समिति व निगम बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद नगर आवास विकास विभाग को भेजा गया, ताकि विभाग की मंजूरी मिलने के बाद फ्री-होल्ड करने का प्रावधान लागू कर सके. लेकिन, नगर आवास विभाग ने संचिका लौटाते हुए निर्देश दिया कि 25 प्रतिशत के बदले 10 प्रतिशत राशि लेने का प्रावधान बनाते हुए निगम बोर्ड से स्वीकृति लें.
फ्री-होल्ड से तीन से चार सौ करोड़ प्राप्त करने की उम्मीद : राजधानी में पीआरडीए (विघटित) की एसके पुरी, राजेंद्र नगर, बेऊर और कंकड़बाग में आवासीय कॉलोनियां हैं, जहां हजारों की संख्या में आवंटी मकान बना कर रह रहे हैं. निगम प्रशासन को उम्मीद था कि लीज पर आवंटित भूखंड को फ्री-होल्ड करेंगे, तो तीन से चार सौ करोड़ रुपये की आमदनी होगी. लेकिन, विभाग की सहमति नहीं मिलने से दो से ढाई सौ करोड़ रुपये का नुकसान हो जायेगा.
आवासीय भूखंडों पर व्यावसायिक गतिविधियां
राजधानी के एसके पुरी, राजेंद्र नगर और कंकड़बाग पॉश इलाकों में शामिल हैं. इन इलाकों में पीआरडीए (विघटित) प्रशासन ने आवासीय कॉलोनी बसाने को लेकर भूखंडों का आवंटन किया. कॉलोनी बसने के शुरुआती दिनों में सिर्फ आवासीय कॉलोनी ही थी. लेकिन, अब आवासीय कॉलोनी के अधिकतर भूखंडोंं पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं. इससे निगम को राजस्व की भारी क्षति हो रही है. इस क्षति को देखते हुए ही निगम प्रशासन ने फ्री-होल्ड करने का निर्णय लिया था.
