मुख्यमंत्री ने की केंद्रीय मंत्री रामविलास से बात, बिहार में धान खरीद का लक्ष्य बढ़ाये केंद्र सरकार

पटना : राज्य में धान की फसल कटाई के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को धान की खरीद को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की.

बैठक के दौरान ही मुख्यमंत्री ने धान की खरीद के लक्ष्य को लेकर केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान से टेलीफोन पर बात की. उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य में धान खरीद के लिए निर्धारित किये गये लक्ष्य में वृद्धि करने का अनुरोध किया.

केंद्र सरकार द्वारा इस साल धान खरीद का लक्ष्य 12 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है. केंद्रीय मंत्री से मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया कि केंद्र सरकार धान खरीद के लक्ष्य को बढ़ाकर 30 लाख मीट्रिक टन करे. इससे किसानों को बिचौलियों के हाथों मजबूरी में धान बेचने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी. मुख्यमंत्री ने केंद्र से राज्य के किसानों की बकाये राशि के भुगतान करने का भी अनुरोध किया ताकि फिर से

धान खरीद की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके. इससे अधिक से अधिक किसानों को लाभ मिल सके. बैठक में सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह, मुख्य सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त अरूण कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव सहकारिता अतुल प्रसाद, प्रधान सचिव वित्त एस सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा, सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण पंकज कुमार, निबंधक सहयोग समितियां रचना पाटिल उपस्थित थे.

बिहार के किसानों की बकाया राशि भुगतान करने का भी अनुरोध

12 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है केंद्र ने

30 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद करने की राज्य सरकार की मांग

नमी के मानकों में कमी करने का अनुरोध

समीक्षा के क्रम में पदाधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री को बताया गया कि इस वर्ष धान खरीद का लक्ष्य केंद्र सरकार द्वारा कम कर सूचित किया गया है. पिछले साल केंद्र सरकार द्वारा धान खरीद का लक्ष्य 30 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया था. मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री पासवान को धान की नमी के कारण राज्य में धान खरीद में आनेवाली अड़चनों की भी जानकारी दी.

सहकारिता विभाग द्वारा बताया गया कि अभी धान में मानकों के अनुसार नमी नहीं होने के कारण खरीद करने में दिक्कत आ रही है. इसको लेकर मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से धान में नमी के मानकों में कमी करने का भी अनुरोध किया. धान में नमी की मात्रा 17 प्रतिशत होने पर ही खरीद की जाती है. फिलहाल राज्य सरकार इस नमी की मात्रा को 19-20 प्रतिशत या उससे ऊपर करने की मांग कर रही है.

अभी महज दो जिलों में ही हुई है धान की खरीद

धान की खरीद राज्य के सभी पैक्सों के माध्यम से किया जाना है. राज्य के पांच हजार से अधिक पैक्सों को धान की खरीद के लिए इस साल महज आठ प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया गया है. इससे पैक्स आसानी से धान की खरीद कर सकेंगे.

इधर धान की खरीद को लेकर दो दिन पहले मुख्य सचिव ने भी सभी जिलों के साथ समीक्षा बैठक की थी. इसमें बताया गया था कि जिलों में धान खरीद की पूरी तैयारी कर ली गयी है. अभी महज दो जिलों में ही खरीद हुई है. सरकार द्वारा पहले ही पैक्सों को धान की नमी को दूर करने के लिए ड्रायर मशीन लगाने का निर्देश दिया था.