विभागों में लेटेस्ट तकनीक को लाने की पहल, जेम पोर्टल में सहभागिता करने वाले सम्मानित
मुख्य सचिवालय के अधिवेशन भवन में वित्त विभाग का कार्यक्रम
पटना : उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि आज बिहार में दुनिया की आधुनिकतम और नवीनतम तकनीक को अपनाने की कोशिश तेजी से चल रही है.
सरकारी विभागों में सबसे लेटेस्ट तकनीक को लाने की पहल की जा रही है. इसी के तहत राज्य की सभी 58 जेलों, 62 कोर्ट, जेल आईजी और पटना हाईकोर्ट आपस में मल्टी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक से ऑनलाइन जुड़ जायेंगे. इसका टेंडर 15 नवंबर को ही खोल दिया गया है. इसके बाद आगे की तमाम प्रक्रियाएं चल रही हैं. सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद यह योजना पूरी तरह से शुरू हो जायेगी.
ऑनलाइन जुड़ने से जेल से ही किसी भी आरोपित की पेशी हो सकेगी. उसे कोर्ट आने की जरूरत नहीं पड़ेगी. गवाहों की पेशी भी वीसी के माध्यम से ही होगी. 126 करोड़ की लागत से पूरी होने वाली यह योजना अपनी तरह की पहली योजना होगी. डिप्टी सीएम ने मुख्य सचिवालय परिसर स्थित अधिवेशन भवन में वित्त विभाग की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में जेम पोर्टल से सामग्रियों की खरीद करने में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विभागों को सम्मानित किया.
गवर्नमेंट ई-मार्केट में सर्वाधिक सहभागिता के लिए चैंबर ऑफ कॉमर्स सम्मानित
इन्हें मिला सम्मान
डिप्टी सीएम ने जेईएम पोर्टल से बेहतर खरीद करने वाले विभाग के संबंधित अधिकारियों को सम्मानित भी किया. इसमें नगर विकास एवं आवास विभाग, गृह विभाग, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, अररिया डीएम कार्यालय, सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय, श्रम संसाधन विभाग, बिहार विधान सभा सचिवालय, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग और स्वास्थ्य विभाग शामिल हैं.
पटना : बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (जेम) में सर्वाधिक सहभागिता के लिए राज्य सरकार की ओर से सम्मानित किया गया.
शुक्रवार को अधिवेशन भवन में राज्य सरकार की ओर से आयोजित कार्यक्रम में चैंबर ऑफ कॉमर्स को 6 सितंबर 2018 से 15 अक्टूबर 2018 तक जेम के राष्ट्रीय मिशन की अवधि में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सर्वाधिक सहभागिता के आधार पर टॉप टेन जेम फेसिलिटेटर के रूप में चयनित करते हुए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सम्मानित किया. चैंबर की ओर से संयुक्त रूप से महामंत्री अमित मुखर्जी अौर आईटी सब कमेटी के संयोजक राजीव अग्रवाल एवं सावल राम ड्रोलिया ने पुरस्कार ग्रहण किया.
चैंबर को टॉप टेन जेम फेसिलिटेटर में चयन के लिए सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए चैंबर के अध्यक्ष पी के अग्रवाल ने कहा कि चैंबर ने सदैव उद्यमियों एवं व्यवसायियों के हित में सरकार द्वारा लायी गयी योजनाओं को सफल बनाने में कंधे से कंधा मिलाकर अपना हर प्रकार का सहयोग दिया है और आगे भी देता रहेगा.
जल्द शुरू होने जा रहीं तीन प्रमुख योजनाएं
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में आईटी क्षेत्र में तीन अहम योजनाएं शुरू होने जा रही हैं. पहली, शहर के इको पार्क में 10 दिनों के अंदर मुफ्त वाई-फाई योजना शुरू होने जा रही है. इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण पार्कों में भी योजना शुरू हो जायेगी. दूसरी, सहज तकनीक योजना नामक वेब पोर्टल की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही करने जा रहे हैं. इसमें सरकार की 74 से ज्यादा योजनाओं की जानकारी रहेगी. इसका उपयोग मोबाइल से भी किया जा सकेगा. तीसरी, बॉयोमेट्रिक सिस्टम. इसके तहत सरकारी कार्यालयों में बॉयोमैट्रिक के माध्यम से हाजिरी बनायी जायेगी.
फसल सहायता को 10 लाख ने किया ऑनलाइन आवेदन
मोदी ने कहा आज यह कहना गलत होगा कि ग्रामीण इलाके को लोग इंटरनेट का उपयोग नहीं करते हैं. किसान फसल सहायता योजना में 10 लाख किसानों ने आवेदन किया है.
उन्होंने कहा कि जल्द ही वह राज्यपाल से मुलाकात करके इस बात का आग्रह करेंगे कि सभी विश्वविद्यालय अपनी तमाम खरीदारी ऑनलाइन जेईएम पोर्टल से करें. 50 हजार तक की खरीद को ऑनलाइन जेईएम से करने की अनिवार्यता में छूट देने पर विचार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि आज जेईएम पोर्टल की शुरुआत 10 सितंबर 2018 से हुई.
