बिहार में 14 आश्रय गृहों के मामलों की जांच अदालत की निगरानी में कराने की मांग वाली याचिका दायर

नयी दिल्ली : सुप्रीमकोर्ट में बृहस्पतिवार को दायर एक याचिका में बिहार के 14 आश्रय गृहों में लड़कियों के कथित शारीरिक और यौन शोषण की एक निष्पक्ष एजेंसी द्वारा अदालत की निगरानी में जांच तथा प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गयी. ‘टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान’ (टीआईएसएस) की रिपोर्ट बिहार सरकार को सौंपी गयी है […]

नयी दिल्ली : सुप्रीमकोर्ट में बृहस्पतिवार को दायर एक याचिका में बिहार के 14 आश्रय गृहों में लड़कियों के कथित शारीरिक और यौन शोषण की एक निष्पक्ष एजेंसी द्वारा अदालत की निगरानी में जांच तथा प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गयी. ‘टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान’ (टीआईएसएस) की रिपोर्ट बिहार सरकार को सौंपी गयी है और इसमें राज्य के मुजफ्फरपुर आश्रय स्थल सहित 15 आश्रय गृहों की लड़कियों के मानवाधिकार के गंभीर उल्लंघन को रेखांकित किया गया है. मुजफ्फरपुर आश्रय स्थल के मामलों की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है.

पत्रकार निवेदिता झा द्वारा दायर याचिका में बिहार के इन 14 (अन्य) आश्रय गृहों के मामलों की प्राथमिकी दर्ज करने तथा अदालत की निगरानी में जांच या निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है जैसा कि टीआईएसएस की रिपोर्ट में कहा गया है. याचिका में अधिकारियों को इन आश्रय स्थलों में कथित शारीरिक एवं यौन शोषण की पीड़ितों के पुनर्वास के पहलू पर गौर करने तथा उन्हें मुआवजा देने के निर्देश का भी अनुरोध किया गया.