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मसौढ़ी : निकाल लिये 63 लाख रुपये पर पूरा नहीं किया गया निर्माण कार्य

Updated at : 25 Oct 2018 8:40 AM (IST)
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मसौढ़ी : निकाल लिये 63 लाख रुपये पर पूरा नहीं किया गया निर्माण कार्य

आरोपित पंचायत सचिवों से मांगा गया स्पष्टीकरण मामला प्रखंड के 16 आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण का मसौढ़ी : प्रखंड के 16 आंगनबाडी केंद्रों के निर्माण के लिए तेरहवीं वित्त आयोग से 63 लाख 35 हजार रुपये बीते कई वर्ष पूर्व दो पंचायत सचिवों द्वारा अग्रिम रूप से निकासी कर लेने के बाद भी निर्माण कार्य […]

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आरोपित पंचायत सचिवों से मांगा गया स्पष्टीकरण
मामला प्रखंड के 16 आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण का
मसौढ़ी : प्रखंड के 16 आंगनबाडी केंद्रों के निर्माण के लिए तेरहवीं वित्त आयोग से 63 लाख 35 हजार रुपये बीते कई वर्ष पूर्व दो पंचायत सचिवों द्वारा अग्रिम रूप से निकासी कर लेने के बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं करने का मामला प्रकाश में आया है.
इस संबंध में पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी सह बीडीओ पंकज कुमार ने आरोपित पंचायत सचिवों को बुधवार को स्पष्टीकरण देते हुए उन्हें एक सप्ताह के भीतर इसका जवाब देने का आदेश दिया है अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी है. मिली जानकारी के मुताबिक 13वें वित्त आयोग से कुल 63 लाख 35 हजार रुपये की लागत से प्रखंड की विभिन्न पंचायतों में कुल 16 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण होना था.
आरोप है कि इनमें से आठ आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण हेतु पंचायत सचिव रवींद्र कुमार चंचल ने वित्तीय वर्ष 2013-14 व 2015-16 में 37 लाख 50 हजार रुपये की निकासी कर ली, लेकिन एक भी आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण का कार्य अबतक पूरा नहीं किया जा सका. इसी प्रकार प्रखंड के तत्कालीन पंचायत सचिव (अब निर्वतमान) कुलवंत कुमार ने भी प्रखंड के अन्य आठ आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 व 215-16 में 25 लाख 85 हजार रुपये की निकासी कर ली, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका. इधर, बीडीओ ने कहा है कि निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाने के कारण उसकी उपयोगिता बाधित है.
उन्होंने दोनों आरोपितों को स्पष्टीकरण मांगते हुए उनसे एक सप्ताह के भीतर इसका जवाब देने का आदेश दिया है. साथ ही अधूरी पड़ी इन योजनाओं को अविलंब पूरा कराने अथवा संपूर्ण अग्रिम राशि वापस करने का आदेश दिया है. ऐसा नहीं करने पर उन पर गबन का मामला दर्ज कराते हुए विभागीय कार्रवाई हेतु उच्चाधिकारियों से आग्रह करने व राशि की वसूली हेतु नीलाम पत्रवाद दायर करने की चेतावनी भी दी है.
इस बाबत बीडीओ ने बताया कि पूर्व में दोनों आरोपितों से दो बार इस संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की जा चुकी है, लेकिन उन्होंने अबतक इसका जवाब नहीं दिया. बीडीओ ने बताया कि अगर इस बार निर्धारित अवधि के भीतर उनका संतोषजनक जवाब नहीं आ सका, तो उनके खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी.
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