पटना : विधानमंडल के आगामी सत्र में दूसरा अनुपूरक बजट पेश होने जा रहा है. इसकी तैयारी वित्त विभाग के स्तर पर शुरू हो गयी है. इसके तहत सभी विभागों से वित्त विभाग ने अब तक हुए खर्च और इस बजट में खर्च के लिए अतिरिक्त रुपये से संबंधित मांगपत्र तैयार कर सभी विभागों को 1 नवंबर तक वित्त विभाग को देने के लिए कहा है. इस मामले को लेकर वित्त विभाग के सचिव (व्यय) ने सभी विभागों के प्रधान सचिव या सचिव समेत अन्य को पत्र लिखा है. इसकेअनुसार अगर केंद्रीय स्कीम के रुपये प्राप्त हो गये हैं और बजट में उनकी मंजूरी नहीं मिलने से ये रुपये खर्च नहीं हो पा रहे हैं, तो इनकी मंजूरी भी विधानमंडल के सत्र में पास होने वाले दूसरे अनुपूरक बजट प्रस्ताव के साथ प्राप्त कर लें. इसी तरह अगर राज्य योजना में भी किसी विभाग को उसके निर्धारित मात्रा से ज्यादा रुपये खर्च करने की जरूरत है, तो वह भी अनुमति प्राप्त करने के लिए अपना प्रस्ताव वित्त विभाग को दे सकते हैं.
वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजकोषीय घाटा को सकल घरेलू उत्पाद का तीन फीसदी तक रखना है. इस वजह से स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में सिर्फ वैसी राशि के प्रावधान के लिए प्रस्ताव भेजा जाये, जहां विभाग की तरफ से इस मामले में पहले कभी राशि का प्रावधान नहीं करवाया गया है.
