बिहार मंत्रिपरिषद ने पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के DPR को मंजूरी प्रदान की

पटना : बिहार राज्य मंत्रिपरिषद ने पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के डीपीआर को मंगलवार को मंजूरी प्रदान कर दी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के डीपीआर को मंगलवार को मंजूरी प्रदान कर दी है. उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने मेट्रो रेल पॉलिसी 2017 के प्रावधानों पर राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के साथ पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन एसपीवी मॉडल में अनुमानित लागत 17887.56 करोड़ रूपये पर कराने के लिए डीपीआर, सीएमपी और अल्टरनेटिव एनालाइसिस सहित परियोजना प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजने के लिए सैद्धांतिक प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है.

संजय ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा ‘‘बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल विनियमन, 2018” की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है जिसमें शहरी क्षेत्रों में प्लास्टिक कैरी बैग के उत्पादन-प्रयोग-उपयोग को प्रतिबंधित करने को मंजूरी प्रदान कर दी है. उन्होंने बताया कि इसकी अधिसूचना की तिथि से 60 दिनों के पश्चात पूर्णरूपेण प्रतिबंधित करने का सरकार ने निर्णय लिया है.

संजय ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत मुख्यमंत्री बालिका (इन्टरमीडिएट) प्रोत्साहन योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित वर्ष 2018 की वार्षिक इन्टरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त सभी कोटि की अविवाहित 2,49,856 छात्राओं को प्रति छात्रा 10,000 रुपये की दर से एक मुश्त राशि उपलब्ध कराने के लिए कुल दो अरब 49 करोड़ 85 लाख 60 हजार रुपये राशि की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान कर दी है.

उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने राज्य के राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट उच्च माध्यमिक विद्यालयों (उत्क्रमित सहित) अनुदानित प्रस्वीकृत अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों/अनुदानित अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसा/संस्कृत एवं वित्तरहित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्रों एवं छात्राओं के लिए क्रमशः मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना तथा मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना के अंतर्गत साइकिल क्रय हेतु प्रति छात्र/ छात्रा को प्रावधानित 2500 रुपये की राशि के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2018-19 से 3000 रुपये उपलब्ध कराने की योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है. संजय ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने आज कुल 45 एजेंडों पर मुहर लगायी.