पटना : ग्राम स्वराज अभियान के तहत 6.41 लाख को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन : सुशील मोदी

पटना : उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सोमवार को तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ की समीक्षा के बाद बताया कि ‘ग्राम स्वराज अभियान’ के तहत भारत सरकार द्वारा चिह्नित बिहार के सर्वाधिक पिछड़े 13 जिलों के 8,219 गांवों के पात्रता रखने वाले सभी 6 लाख 41 हजार परिवारों को 15 अगस्त तक मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध करा दिये गये हैं.

मोदी ने बताया कि इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा राज्य के सभी एससी, एसटी, अतिपिछड़ा वर्ग व प्रधानमंत्री आवास तथा अन्त्योदय योजना के लाभार्थियों को मुफ्त गैस कनेक्शन देने के लिए इस साल 20 अप्रैल से योजना प्रारंभ की गयी है. जून, 2014 से प्रारंभ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बिहार के 1 करोड़ 18 लाख लक्षित परिवारों के विरुद्ध अब तक 60 लाख परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध करा दिया गया है.

एक जून, 2014 को बिहार में सक्रिय एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या मात्र 48 लाख (23.5 प्रतिशत) थी, वहीं एक अगस्त, 2018 तक यह बढ़ कर 1 करोड़ 42 लाख हो गयी हैं. इस प्रकार एनडीए सरकार के चार वर्षों के कार्यकाल में बिहार में एलपीजी उपभोक्ताओं की संखा में 196 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. अभी बिहार में 1153 एलपीजी वितरक कार्यरत हैं.

ऑयल कंपनियों के अधिकारियों ने बताया कि और 986 नये एलपीजी वितरकों की नियुक्ति के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है. बैठक में उपमुख्यमंत्री ने ऑयल कम्पनियों के प्रतिनिधियों को एससी, एसटी, अतिपिछड़ा तथा प्रधानमंत्री आवास व अन्त्योदय योजना के लाभार्थियों को मुफ्त गैस कनेक्शन देने की गति में तेजी लाने का निर्देश दिया.

उपमुख्यमंत्री दिल्ली रवाना

पटना : भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में 28 अगस्त को आयोजित मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सोमवार की शाम में दिल्ली के लिए रवाना हो गये. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की उपस्थिति में होने वाली इस बैठक में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री भाग लेंगे.

बैठक में केंद्र सरकार की उज्ज्वला, प्रधानमंत्री ग्रामीण व शहरी आवास योजना, सौभाग्य योजना व महत्वाकांक्षी आयुष्मान योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा के अलावा प्रत्येक राज्यों की महत्वपूर्ण योजनाओं की भी चर्चा होती है. ताकि दूसरे राज्य भी उससे अवगत हो सकें.