सभी िजलों में पंचायत स्तर पर खुलेगा कृषि कार्यालय

पटना : प्रदेश में किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सभी जिलों में पंचायत स्तर पर कृषि कार्यालय की स्थापना होगी. इन कार्यालयों के माध्यम से पंचायत स्तर पर कार्यरत कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम स्तर पर करायेंगे. दूसरी ओर, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अधीन दो और योजनाओं-मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा और कन्या शिशु के संपूर्ण टीकाकरण को लाया गया है

. इन योजनाओं में 21 दिनों के अंदर सेवा उपलब्ध करानी होगी. उधर, रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले प्रोजेक्टों की रजिस्ट्री नहीं होगी. इसलिए बिना रजिस्ट्रेशन के अब रियल इस्टेट का कारोबार करना संभव नहीं होगा. समय से प्रोजेक्ट को पूरा करना बाध्यता होगी. शुक्रवार की सुबह कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिये गये. बैठक में 36 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से 32 प्रस्तावों पर मुहर लगी.

कैबिनेट की बैठक के बाद विभागीय प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया कि कृषि से संबंधित नवीन तकनीक का तेजी से विस्तार करने में अब मदद मिलेगी.

कैबिनेट के फैसले

कैबिनेट ने शुक्रवार को परिवहन विभाग में प्रवर्तन अवर निरीक्षक के 189 और मोटरयान निरीक्षकों के 59 पदों का सृजन को मंजूरी दी. कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में व्यावसायिक वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है. बहुत-से नये-नये राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग बन चुके हैं. कई राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग निर्माणाधीन हैं. इन पर परिवहन वाहनों की जांच जरूरी है, ताकि ये विनियमित रहें. इसलिए प्रवर्तन अवर निरीक्षक के नये पद सृजित किये गये हैं. वर्तमान में स्वीकृत 61 पदों को छोड़कर 189 अतिरिक्त पदों के सृजन पर मुहर लगी है.

इससे प्रदेश के सभी जिलों, चेकपोस्टों पर प्रवर्तन अवर निरीक्षकों की तैनाती हो सकेगी. इसके अलावा, प्रवर्तन तंत्र को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मोटरयान निरीक्षकों के नये पदों का भी सृजन किया गया है. वर्तमान में स्वीकृत 67 पदों के अतिरिक्त 59 पदों के सृजन को दी है.