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पटना : पांच करोड़ है टर्न ओवर तो तीन माह पर जमा कर सकेंगे रिटर्न
पटना : केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के पटना आगमन पर रविवार को बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से चैंबर परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में व्यापारियों ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष जीएसटी व रेलवे से जुड़ी डिमांड रखी. व्यापारियों की मांग पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा […]
पटना : केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के पटना आगमन पर रविवार को बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से चैंबर परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में व्यापारियों ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष जीएसटी व रेलवे से जुड़ी डिमांड रखी.
व्यापारियों की मांग पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 1.5 करोड़ तक नहीं, बल्कि अब पांच करोड़ तक टर्न ओवर वाले व्यवसायियों को तीन माह पर रिटर्न जमा करने की सुविधा मुहैया करायी जायेगी. प्रत्येक माह रिटर्न जमा करने की परेशानी से छुटकारा मिल सकेगा. उन्होंने व्यापारियों को आश्वासन देते हुए कहा कि जीएसटी वेबसाइट की सर्वर क्षमता बढ़ायी जायेगी, तो वेबसाइट ओपन करने में विलंब नहीं होगा और व्यापारी बिना जुर्माना शुल्क के समय से रिटर्न जमा कर सकेंगे. बिल्डरों की डिमांड पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले बिल्डर सस्ते में आम लोगों को घर मुहैया कराएं, फिर जीएसटी में टैक्स कम करने पर विचार किया जायेगा.
गुड्स शेड में मुहैया करायी जायेंगी मूलभूत सुविधाएं : चैंबर के प्रेसिडेंट पीके अग्रवाल ने केंद्रीय रेलमंत्री से डिमांड करते हुए कहा कि सूबे में गुड्स शेड की कमी है और मूलभूत सुविधाओं की कमी है. गुड्स शेड में रात्रि में रैक पहुंचने पर नौ घंटे के भीतर सामान खाली करना मुश्किल हो जाता है. इस स्थिति में बड़ी राशि जुर्माना शुल्क के रूप में चुकानी पड़ती है. व्यापारियों को जुर्माना नहीं लगे, इसको लेकर नौ से 15 घंटे की अवधि बढ़ायी जाये. इस डिमांड पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अवधि में बढ़ोतरी नहीं की जायेगी.
फोरलेन बनाने पर तेजी से हो रहा काम : नंद किशोर
पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने 125 हजार करोड़ रुपये का विशेष पैकेज दिया, जिसमें 54 हजार करोड़ रुपये सिर्फ सड़कों के निर्माण को लेकर आवंटित किया है. अगले चार वर्षों में गंगा नदी पर 16 पुल बन कर तैयार हो जायेंगे. गांधी सेतु के विकल्प में एक फोरलेन पुल बनाने की प्रक्रिया तेज है और अगले वर्ष मार्च में टेंडर निकालने के साथ-साथ काम शुरू कर दिया जायेगा. इस मौके पर आलाधिकारी व सदस्य उपस्थित थे.
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