बोले नीतीश कुमार- सीट शेयरिंग को लेकर एक माह के भीतर भाजपा से आ जायेगा प्रस्ताव

जल्द सब कुछ तय होगा, भाजपा अध्यक्ष से मिलना सामान्य

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा व जदयू के बीच सीट शेयरिंग को लेकर स्थिति साफ कर दिया है. उन्होंने कहा कि एक माह के भीतर भाजपा की तरफ से प्रस्ताव आ जायेगा. जल्द ही सब कुछ तय हो जायेगा. दोनों दल मिलकर सरकार चला रहे हैं.

भाजपा अध्यक्ष से मिलना और साथ में नाश्ता व भोजन सामान्य बात है. मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने वे तमाम बातें खुद ही कह दीं जो मीडिया में आ रही थी. हम दोनों की मुलाकात में देश सहित राज्य के कई मुद्दों पर बात हुई. हमारी अलग से बात हुई लेकिन उसे शेयर नहीं किया जा सकता.

सोमवार को मुख्यमंत्री लोक संवाद के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे. इस मौके पर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी मौजूद थे. बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के सवाल पर सीएम ने कहा कि यह हमारी पुरानी मांग है. बिहार के लोगों की मांग है.

2006 से ही इसकी मांग है. उन्होंने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग में इस पर चर्चा हुई है. 15वें फाइनेंस कमीशन के साथ होने वाली मीटिंग में भी बिहार सरकार यह मांग करेगी. सर्वदलीय ज्ञापन में यह मांग होगी. उन्होंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा हमारा हक है.

सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था

विशेष राज्य का दर्जा सभी दलों की मांग है. पीएम मोदी के विशेष दर्जा के वादे पर नीतीश ने कहा कि यह सवाल सुशील मोदी से पूछिए.

विशेष दर्जा पूरे बिहार की मांग है. विधानमंडल में सर्वसम्मति से मांग का प्रस्ताव पारित हुआ और प्रस्ताव में बीजेपी की भी सहमति है. राज्य हर साल प्राकृतिक आपदा झेलता है. ऐसे में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना तर्कसंगत है.

सरकार और सर्वदलीय बैठक के बाद यह मांग रखी जा रही है. हमारी मांग तार्किक है. विशेष राज्य के दर्जा से निवेशक आकर्षित होंगे. विशेष राज्य में केंद्रीय योजनाओं में राशि बढ़ेगी.

एक सवाल के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि तय कोटे के अनुसार बिहार का जो बनता है वह तो मिलना ही है. कुछ परियोजना केंद्र अलग से भी चला रहा है. कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है इस सवाल पर नीतीश ने कहा कि इस मामले को कांग्रेस ही बेहतर बता सकती है. सभी को अपने-अपने तरह से राजनीति करने का अधिकार है.

विशेष राज्य का दर्जा हमारा हक, सभी दलों में है इस पर सहमति

ऑर्गेनिक फार्मिंग पर इनपुट सब्सिडी

एक प्रश्न के उत्तर में सीएम ने कहा कि किसानों की सहायता के लिए राज्य सरकार प्रयत्नशील है. किसानों को हर संभव सहायता पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है. इसके लिए सरकार गंभीर है . राज्य में फसल बीमा की जगह किसान फसल सहायता की शुरुआत की गयी है. सब्जी के ऑर्गेनिक फार्मिंग पर इनपुट सब्सिडीदी जा रही है. अभी चार जिलों में इस पर काम हो रहा है.

सजा को और सख्त करने का सुझाव

बालिका गृह यौन शोषण मामले में सीएम ने कहा कि समाज कल्याण विभाग ने मामले का खुद उद्भेदन किया है और इस मामले में तर्कसंगत कार्रवाई हो रही है.

छोटी बच्चियों के साथ हो रही रेप जैसी घटनाओं से संबंधित प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक घिनौना कृत्य है, विकृत मानसिकता है. इसके लिए कानूनी प्रावधान के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए. अब ऐसी स्थिति है कि कोई भी अगर इस तरह का कृत्य करेगा, पकड़ा जायेगा. सजा को और सख्त करने का सुझाव है, यह गौर करने वाली बात है. मुजफ्फरपुर और छपरा स्टे होम में महिलाओं एवं लड़कियों के साथ हुए शारीरिक शोषण पर समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद ने बताया कि विभाग की जांच से ही इस तरह की घटनाओं की जानकारी मिली है और उस पर कार्रवाई की जा रही है. चाहे कोई भी हों, उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई हो रही है. पिछले सात–आठ महीनों में बिहार के सभी जिलों में जांच की गयी है. सरकार की तरफ से इन घटनाओं में जो एनजीओ लिप्त हैं, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है.

मुख्यमंत्री ने इसके संबंध में कहा कि जो भी एनजीओ के द्वारा इन सब चीजों का संचालन किया जाता है उसकी बेहतर तरीके से जांच- पड़ताल कर लेनी चाहिए और ऐसी व्यवस्था विकसित करने की जरूरत है, जिससे इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.