अब सभी कोटि के शिक्षकों को हर महीने मिलेगा वेतन, सरकार ने बनाया यह नया नियम, जानें

पटना : बिहार के विभिन्न स्कूलों में पढ़ाने वाले सभी कोटि के शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है. शिक्षा विभाग की ओर से मिल रही जानकारी के मुताबिक सरकार एक ऐसी व्यवस्था करने जा रही है, जिसके तहत सभी कोटि के शिक्षकों को समय पर यानी हर महीने तय समय पर वेतन भुगतान हो जाये. इस नये नियम से बिहार सरकार के सभी कोटि के शिक्षकों को लाभ मिलेगा. गौर हो कि बिहार के साढ़े तीन लाख के करीब नियोजित शिक्षकों का वेतन कभी भी नियमित नहीं रहा और दशहरा,दीवाली से लेकर होली तक उन्हें कभी-कभार ही वेतन मिल पाता है, वरना बिना वेतन के ही उनका पर्व और त्योहार बीत जाता था. अब ऐसा नहीं होगा.

मीडिया रिपोर्ट्स और शिक्षा विभाग की ओर से मिल रही जानकारी के मुताबिक अब सभी कोटि के शिक्षकों के वेतन का भुगतान जिलों से नहीं बल्कि मुख्यालय पटना से होगा. इतना ही नहीं अब उन्हें अपने वेतन के लिए चार महीने या फिर छह महीने तक का इंतजार नहीं करना होगा. प्रत्येक महीने की तयशुदा तारीख को उनके खाते में वेतन की राशि भेज दी जायेगी और यह यह सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जायेगी. जानकारी की मानें, तो यह व्यवस्था अगले महीने यानी मई से प्रभावी हो जायेगी.

बताया जा रहा है कि वित्त विभाग ने अपने एक फैसले में यह कहा है कि अब शिक्षा विभाग सभी कोटि के शिक्षकों के वेतन भुगतान में आ रही विसंगति को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है. विभाग के निदेशक प्रशासन सुशील कुमार ने अपने फैसले से जिलों के अधिकारियों को अवगत कराने के लिए पत्र जारी कर दिया है. पत्र निदेशक उच्च शिक्षा से लेकर सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों और जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेज दिया गया है. साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि पत्र के आलोक में जो भी जरूरी कदम हैं, उन्हें तत्काल रूप से प्रभावी मानते हुए उचित कदम उठाया जाये.

जानकारी के मुताबिक पत्र के माध्यम से शिक्षा विभाग से जुड़े सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे पूर्व के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से बातचीत कर अपने अधीनस्थ चलने वाले विद्यालयों के शिक्षकों एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के कर्मचारियों का संबंधित आकड़ा भी पूरे विवरण के साथ जमा कर लें. इस काम में कोताही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सीधे पटना मुख्यालय तलब किया जायेगा. विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जिलों के अलावा प्रखंड और पंचायत के शिक्षकों कर्मचारी, पदाधिकारियों का विवरण कॉम्प्रहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ दिया जायेगा. यह काम हर हाल में अप्रैल के अंत तक पूरा कर लेना है. शिक्षकों का विवरण सीएफएमएस में दर्ज होने के बाद इनका वेतन नियमित रूप से मुख्यालय स्तर से ही उनके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जायेगा. इसके प्रभावी हो जाने से जिलों में राशि भेजने की आवश्यकता नहीं होगी.